सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे संवेदनशील धार्मिक मामलों को सुलझाने के लिए अहम कदम उठाते हुए, इन मामलों को अदालत के बाहर सुलह कराने का प्रयास किया है.
अदालत की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद और संभल के हरिहर मंदिर-शाही जामा मस्जिद विवाद को लोक अदालत भेजने का फैसला किया गया है.
लोक अदालत पहल का उद्देश्य वर्षों से लंबित कानूनी विवादों का समाधान आपसी संवाद और सहमति के आधार पर तलाशना है, ताकि लंबी कानू प्रक्रिया से बचा जा सके. लोक अदालत का आयोजन 21 से 23 अगस्त के बीच कोर्ट परिसर के अंदर ही किया जाएगा. इस समारोह में शामिल होने के लिए तीनों मामलों से जुड़े दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट से इस पहल की जानकारी देते हुए यह साफ बताया गया कि लोक अदालत लगने से पहले भी सुलह की प्रक्रिया जारी रहेगी. पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक 14 जुलाई को वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में सुलह से पहले की सुनवाई होगी. इससे पहले 5 जुलाई को मथुरा विवाद पर मध्यस्थता करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी. जिसके बाद लोक अदालत में सुलझाने की कोशिश की जाएगी.
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां पहले काशी विश्वनाथ मंदिर था, जिसे मुगल काल में ध्वस्त कर मस्जिद बनाई गई थी. हालांकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी इन दावों का विरोध करती है.
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान पर बने मंदिर को औरंगजेब के शासनकाल में हटाकर मस्जिद बनाई गई थी. वहीं शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी इन दावों को खारिज करते हुए विभिन्न कानूनी आधारों का हवाला दे रही है.
संभल में विवाद उस समय चर्चा में आया जब एक सिविल अदालत ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया. याचिका में दावा किया गया था कि वहां पहले हरिहर मंदिर था. तीनों विवाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.
