मुश्किल में बीजेपी के निशिकांत दुबे, 5 मई को इस मामले में सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट 5 मई को एक याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक और बदनाम करने वाले बयान दिए हैं.

याचिका का आधार

याचिका में दावा किया गया है कि निशिकांत दुबे के बयान न केवल सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता को भी कमजोर करते हैं. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह इन टिप्पणियों को गंभीरता से ले और दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करे. याचिका में कहा गया है कि इस तरह के बयान लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रति जनता का भरोसा कम करते हैं.

वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर विवाद

याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक परामर्श जारी करे, ताकि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 से संबंधित राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा दिए जा रहे घृणास्पद और उत्तेजक बयानों पर अंकुश लगाया जा सके. याचिका में कहा गया, "ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं और समुदायों के बीच तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं."

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसी याचिकाओं पर त्वरित कार्रवाई की है, जो न्यायपालिका की गरिमा और सामाजिक समरसता से जुड़ी होती हैं. इस मामले में सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत बयानों, बल्कि व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों से भी संबंधित है.