प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को साझा समृद्धि का खाका बताया. गुरुवार (24 जुलाई) को इस समझौते, जिसे आधिकारिक तौर पर आर्थिक और व्यापार समझौता कहा जाता है, इस पर हस्ताक्षर के बाद पीएम मोदी ने प्रेस को संबोधित किया. उन्होंने यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और उनकी सरकार का अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा के लिए आभार भी जताया.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "हम इस विश्वास में एकजुट हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है. हम इस बात पर भी सहमत हैं कि चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने वाली ताकतों को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. जो लोग लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का उपयोग लोकतंत्र को ही कमजोर करने के लिए करते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए." यह बयान बिना किसी देश का नाम लिए पाकिस्तान की ओर इशारा करता है.
Addressing the press meet with UK PM @Keir_Starmer. https://t.co/mHEk8Fz1Q7
— Narendra Modi (@narendramodi) July 24, 2025
सुरक्षा सहयोग और आर्थिक अपराधियों पर कार्रवाई
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत और यूके की सुरक्षा एजेंसियां आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण जैसे मामलों में सहयोग को और मजबूत करेंगी. उन्होंने वैश्विक शांति और स्थिरता पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा, "हमने इंडो-पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान जारी रखा है. हम शीघ्र शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं. सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान आवश्यक है. आज का युग विस्तारवाद का नहीं, बल्कि विकास का है.
"भारतीय प्रवासियों की भूमिका
पीएम मोदी ने यूके में भारतीय मूल के लोगों को दोनों देशों के बीच "जीवंत सेतु" बताया. उन्होंने कहा, "वे न केवल भारत से करी लाए, बल्कि रचनात्मकता, प्रतिबद्धता और चरित्र भी लाए. उनकी अपार योगदान न केवल यूके की समृद्ध अर्थव्यवस्था तक सीमित है, बल्कि यूके की संस्कृति, खेल और सार्वजनिक सेवा में भी दिखाई देता है.
"एफटीए के लाभ
यह मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की संभावना रखता है. भारत के कपड़ा, जूते, रत्न और आभूषण, समुद्री खाद्य और इंजीनियरिंग सामान उद्योगों को लाभ होगा. भारतीय किसानों को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को ब्रिटिश बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी.
