पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देशभर के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस चर्चा में उन्होंने हालात पर नजर बनाए रखने और हर स्तर पर तैयार रहने की जरूरत पर बल दिया. उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र और राज्यों के बेहतर तालमेल से भारत इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना कर सकेगा.
बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा हालात तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए निरंतर निगरानी बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि 3 मार्च से एक अंतर-मंत्रालयी समूह रोजाना स्थिति की समीक्षा कर रहा है. मोदी ने राज्यों से अपील की कि वे केंद्र के साथ मिलकर काम करें, ताकि किसी भी संभावित संकट का समय रहते समाधान किया जा सके.
प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा संकट के कारण देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा. उन्होंने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे अपने-अपने राज्यों में ऐसी व्यवस्था करें जिससे आम आदमी को जरूरत की चीजों के लिए परेशानी न झेलनी पड़े.
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, व्यापार पर असर कम करना और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है. प्रधानमंत्री ने खास तौर पर ईंधन आपूर्ति और जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने पर जोर दिया. उन्होंने राज्यों को निर्देश दिया कि सप्लाई चेन को सुचारु रखें और जमाखोरी या मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.
प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को लेकर भी विशेष ध्यान देने की बात कही. उन्होंने राज्यों से कहा कि खरीफ सीजन से पहले खाद की उपलब्धता और वितरण की योजना बनाएं, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो. इसके अलावा, जिला और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय रखने और प्रशासनिक सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए.
मोदी ने बैठक में अफवाहों और गलत जानकारी के प्रसार को लेकर भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि सही और समय पर जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि घबराहट न फैले. साथ ही, उन्होंने ऑनलाइन ठगी और फर्जी एजेंट्स से सतर्क रहने की सलाह दी, जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
