नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 सितंबर को एक अहम बैठक बुलायी है. इस बैठक में विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसदों को भी बुलाया गया है. इस बैठक में विपक्षी दल 18 से 22 सितंबर तक होने वाले आगामी विशेष सत्र के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे. विपक्ष की यह बैठक खड़गे के आवास राजाजी मार्ग पर बुलाई गयी है. 5 सितंबर की शाम 8 बजे से राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन में दलों के नेताओं की बैठक होगी. उसके बाद खड़गे के घर पर डिनर का भी आयोजन किया गया है.
संसद के विशेष सत्र में क्या रहने वाला है खास
केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है. जिसमें पांच बैठकें होंगी. संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है. विशेष सत्र बुलाने के पीछे केंद्र सरकार का क्या एजेंडा है इस पर अभी सस्पेंस लगातार बरकरार है. 8 से 22 सितंबर तक होने वाले विशेष सत्र में प्रश्न काल, शून्य काल नहीं होगा. इस दौरन किसी भी सदस्य को प्राइवेट बिल पेश करने की इजाजत नहीं होगी.
विशेष सत्र के दौरान आ सकता है वन नेशन, वन इलेक्शन बिल
इस साल के अंत तक पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. जिसे लेकर सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी हुई हैं. ऐसे में सरकार की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसले को लेकर तमाम तरह का कयास लगाया जा रहा है. सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है कि मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान वन नेशन, वन इलेक्शन का बिल ला सकती है.
पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति का गठन
केंद्र सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है. सरकार के इस कदम का विपक्ष की तमाम पार्टियों ने कड़ा विरोध जताया है. कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है. अधीर रंजन ने कहा है कि मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है. मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है.
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