नई दिल्ली: उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा में एक अवैध रूप से निर्मित मदरसे और उससे सटी मस्जिद को ढहाए जाने को लेकर भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया. अभी तक इस मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 30 हो गई है, जिनमें से पांच को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है. उत्तराखंड सरकार ने हलद्वानी में तैनाती के लिए केंद्र सरकार से और केंद्रीय बलों की मांग की है. केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की चार कंपनियों को बनभूलपुरा में तैनात करने की मांग की गई है.
एसएसपी नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीना ने कहा कि पूरे मामले पर 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं और रविवार को 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश में 25 लोगों के पास से 7 देशी पिस्तौल और 54 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. हमलावरों ने जब बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन पर हमला किया तो उन्होंने विभिन्न कैलिबर के सरकारी गोला-बारूद भी लूट लिए, जिनमें से 99 बरामद कर लिए गए हैं.
अभी भी हिंसा का मास्टरमांइड अब्दुल मलिक की तलाशी जारी है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुख्य अपराधी की तलाश कर रहे हैं और उस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल की जा रही है जहां हिंसा भड़की थी. जल्द ही उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी में तैनाती के लिए और केंद्रीय बलों की मांग की है. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गृह मंत्रालय से बनभूलपुरा में तैनाती के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की चार कंपनियों की मांग की है. शहर में लगभग 1,100 सुरक्षाकर्मी पहले से ही तैनात हैं. आज सोमवार से बनभूलपुरा थाना क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी जगह से कर्फ्यू हटा लिया जाएगा. बाकि सभी क्षेत्रों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र सोमवार से खुले रहेंगे. बीते रविवार को बनभूलपुरा में दुकानें बंद रही और सड़कें सुनसान दिखाई दी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों को रोकने के लिए क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित हैं.
गुरुवार को हुई हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और इसे एक पखवाड़े के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मामले की मजिस्ट्रेटी जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत करेंगे, जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि उपद्रवियों की गिरफ्तारी और हिंसा में शामिल उपद्रवी तत्वों पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जा रही है. सरकार पूरे राज्य में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी.
