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India Daily

किसानों के दिल्ली कूच के बीच आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, सभी फसलों को MSP पर खरीदेगी सरकार

उग्र होते किसान आंदोलन और किसानों के राजधानी दिल्ली की ओर कूच किए जाने की खबरों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया. शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा को बताया कि मोदी सरकार सभी कृषि उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी. बता दें कि किसान जिन 13 मांगों को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें एमएसपी सबसे प्रमुख मांग थी.

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Edited By: Sagar Bhardwaj
shivraj singh chouhan

उग्र होते किसान आंदोलन और किसानों के राजधानी दिल्ली की ओर कूच किए जाने की खबरों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया. शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा को बताया कि मोदी सरकार सभी कृषि उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी. बता दें कि किसान जिन 13 मांगों को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें एमएसपी सबसे प्रमुख मांग थी.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों की सारी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी. यह मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है.'

विपक्ष पर किया कटाक्ष
विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'जब दूसरी तरफ के हमारे मित्र सत्ता में थे तो उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा था कि वे एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते, खासकर उपज की लागत से 50 प्रतिशत अधिक की बात पर. मेरे पार रिकॉर्ड है.' शिवराज सिंह चौहान ने अपने दावे के समर्थन में पूर्व कृषि राज्य मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार और केवी थॉमस का हवाला दिया. इसके बाद राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने शिवराज सिंह चौहान से अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज पेश करने को कहा जिस पर चौहान ने सहमति जताई.

विपक्ष ने कभी नहीं किया किसानों का सम्मान
शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि विपक्ष ने कभी भी किसानों का सम्मान नहीं किया और कभी भी किसानों की लाभकारी कीमतों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया. उन्होंने कहा कि मैं आपके माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2019 से पीएम मोदी ने किसानों को उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करने का निर्णय लिया है. कृषि मंत्री ने दावा किया कि मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान कर रही है और पिछले तीन सालों से धान, गेहूं, ज्वार और सोयाबीन को उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक पर खरीदा गया है.