नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज कर दी है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित व्यवस्था की समीक्षा की. सरकार का लक्ष्य देशभर के युवाओं को बेहतर अध्ययन सामग्री, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और व्यवस्थित तैयारी एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराना है, ताकि कोचिंग का आर्थिक बोझ कम हो.
प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि बैठक में एक मजबूत राष्ट्रीय मंच तैयार करने पर चर्चा हुई. इस मंच के जरिए छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली पढ़ाई की सामग्री और विशेषज्ञों की सलाह उपलब्ध कराने की योजना है. साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए व्यवस्थित अध्ययन व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया गया. उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने योजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंत्री को जानकारी दी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि कोचिंग संस्थानों की फीस गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर बड़ा आर्थिक बोझ डालती है. सरकार डिजिटल माध्यम से इस खर्च को कम करने की दिशा में काम करेगी. प्रधानमंत्री के मुताबिक, देश के पास डिजिटल बुनियादी ढांचा और योग्य शिक्षक हैं, जिन्हें एक मंच पर लाया जाएगा.
सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था में छात्रों को अलग-अलग परीक्षाओं के लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री और विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की तैयारी है. इसका उद्देश्य उन युवाओं तक भी गुणवत्तापूर्ण तैयारी पहुंचाना है, जो महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते. प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस व्यवस्था से परिवारों पर हजारों करोड़ रुपये के कोचिंग खर्च का बोझ कम हो सकता है. साथ ही छात्र अपने परिवार के करीब रहकर पढ़ाई कर सकेंगे.
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में महंगी कोचिंग का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है. हाल में NEET-UG पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर युवाओं के बीच भी नाराजगी देखने को मिली थी. जुलाई में CJP के नेतृत्व में 'संसद चलो' अभियान के दौरान युवाओं ने शिक्षा से जुड़े कई सवाल उठाए. इस आंदोलन ने कोचिंग व्यवस्था और परीक्षा सुधारों से जुड़े मुद्दों को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया.
बुधवार की बैठक से संकेत मिला है कि सरकार प्रधानमंत्री की घोषणा को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. प्रस्तावित राष्ट्रीय डिजिटल मंच के जरिए अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है. आने वाले समय में इस व्यवस्था का स्वरूप, उपलब्ध पाठ्यक्रम और परीक्षा आधारित सुविधाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आ सकती है. फिलहाल शिक्षा मंत्रालय योजना की रूपरेखा तैयार करने में जुटा है.
