Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले (Delhi Liquor Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चौथा समन जारी किया है. अब उन्हें 18 जनवरी को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.
जानकारी के मुताबिक, पूर्व में सीएम अरविंद केजरीवाल 3 जनवरी की पूछताछ में यह कहते हुए शामिल नहीं हुए कि ईडी की ओर से जारी समन अवैध है. उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें गिरफ्तार करना है. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2 नवंबर और 21 दिसंबर के पहले दो समन पर भी जांच एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था. इस दौरान वे पंजाब में 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर के लिए रवाना हुए थे.
ईडी के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने समन को 'अवैध' और 'राजनीति से प्रेरित' करार दिया था. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं हर कानूनी समन स्वीकार करने के लिए तैयार हूं. हालांकि ईडी का यह समन भी पिछले समन की तरह अवैध और राजनीति से प्रेरित है. समन वापस लिया जाए. मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बिताया है.
Enforcement Directorate (ED) has issued fourth summon to Delhi CM Arvind Kejriwal in connection with the liquor policy case. He has been asked to appear before ED on 18th January: Sources
— ANI (@ANI) January 13, 2024
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बता दें कि शराब नीति से जुड़ी कथित मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के तहत पिछले साल अक्टूबर में अरविंद केजरीवाल को पहला समन जारी किया गया था, जिसे दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने के बाद जुलाई 2023 में वापस ले लिया था. अप्रैल में इस मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने केजरीवाल से पूछताछ की थी, लेकिन एजेंसी ने उन्हें आरोपी नहीं बनाया था. इसी मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है.
