गरीब, महिला, छात्र और मिडिल क्लास के बाद अब घरेलू सर्वेंट्स को केजरीवाल ने दिया तोहफा, किया 7 गारंटी का ऐलान

Delhi Assembly Election: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बड़ा दांव चल दिया है. आम आदमी पार्टी ने इस बार घरेलू सर्वेंट को लेकर गारंटी का ऐलान किया है. दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रेस को संबोधित करते हुए 7 गारंटी का ऐलान किया है. उन्होंने कहा, "कई सरकारी आवासों में, चाहे वह अधिकारियों, सांसदों या मंत्रियों के हैं. उनके घर में काम करने वाले सर्वेंट/स्टाफ की कई सारी समस्याएं होती हैं.  किसी भी सरकारी अफसर, सांसद, मंत्री को जब बंग्ला दिया जाता है तो उसके साथ सर्वेंट क्वार्टर भी दिया जाता है. ऐसे में उन सर्वेट्स को भी अच्छी खासी सैलरी दी जानी चाहिए. उन्हें 70-80 फीसदी तनख्वाह नहीं दी जाती और उन्हें कहा जाता है कि सर्वेंट क्वार्टर दे दिया तो अब फ्री में काम करो. ऐसे में बंधुआ मजदूर की तरह उन्हें काम करना पड़ता है."

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई मंत्रियों और सांसदों ने सर्वेंट्स क्वार्टर को किराए पर दे देते हैं. लेकिन यह गैरकानूनी है. ऐसे में मंत्रियों को सजा हो सकती है. लेकिन जब अधिकारी का तबादला होता है तो घर का नौकर बेरोजगार हो जाता है. और जब तक उस घर में कोई नया अधिकारी नहीं आता तब तक उसे बेरोजगार ही रहना पड़ता है. नया अधिकारी या सांसद आने पर भी संशय बना रहता है कि उन्हें रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा. यह पूरी तरह से एक अस्थाई व्यवस्था है. 

केजरीवाल ने घरेलू सर्वेट्स को कौन सी 7 गारंटी दी?

1. घरेलू सर्वेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा. 
2. श्रमिक कार्ड के तर्ज पर घरेलू सर्वेंट्स को सुविधा मुहैया कराई जाएंगी. श्रमिक कार्ड पर दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ घरेलू सर्वेंट्स को दिया जाएगा. 
3. सर्वेंट या स्टाफ के लिए होस्टल बनाया जाएगा. और अगर यदि किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाता है तो अगली नौकरी मिलने तक वो लोग वहां रह सकते हैं. 
4. EWS के मकान जो सस्ते दरों पर दिए जाते हैं, वो सर्वेंट या स्टाफ को मुहैया कराए जाने की गारंटी. 
5. घरेलू सर्वेंट्स के स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक बनाने की गारंटी.
6. घरेलू सर्वेंट्स के काम के घंटे, इनकी वर्किंग कंडिशन, तनख्वाह के लिए कानून बनाने की गारंटी.
7. घरेलू सर्वेंट्स को इंश्योरेंस सुविधा दी जाएगी जो ऑटो चालक, ई रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स को दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही है.