कैंपस के बाहर सस्ते हॉस्टल, प्लेटफॉर्म टिकट और रेलवे सेवाएं टैक्स फ्री, पेट्रोल-डीजल GST के दायरे में कब तक?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई. इस बैठक के बाद मध्यम वर्ग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई उत्पादों और सेवाओं पर राहत की घोषणा की गई है. सरकार ने रेलवे स्टेशनों में प्लेटफॉर्म टिकट, वेटिंग रूम और क्लॉकरूम सुविधाओं जैसी सेवाओं को टैक्स फ्री कर दिया है. कॉलेज परिसर के बाहर हॉस्टल के किराए को छूट दी है.  

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कराधान, भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर छूट और फर्जी चालान की जांच के लिए बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण से संबंधित कई सिफारिशें की गईं. सीतारमण ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर केंद्र की मंशा स्पष्ट है और उन्होंने ईंधन पर जीएसटी दर तय करने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया है.

पेट्रोल और डीजल पर क्या बोलीं सीतारमण

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के केंद्र के इरादे को भी दोहराया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब राज्यों को आगे आकर दरों के लिए अपनी सिफारिश करनी है. उन्होंने कहा, "पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रावधान पहले से ही (कानून में) है. दरें तय करनी होंगी. यह राज्यों पर निर्भर है  परिषद ने पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने और फर्जी चालान के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों से निपटने के प्रयास में पंजीकरण आवेदकों के बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया.

जीएसटी परिषद के बड़े फैसले

• परिषद ने सभी सौर कुकरों पर एक समान 12% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया है, चाहे उनका ऊर्जा स्रोत एकल हो या दोहरा.
• भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिनमें प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, विश्राम कक्षों की सुविधा, प्रतीक्षालय, क्लॉकरूम सेवाओं को अब जीएसटी से छूट दी गई है.
• शैक्षणिक संस्थानों के बाहर स्थित छात्रों के छात्रावासों को भी जीएसटी से छूट दी गई है. छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए परिषद ने प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक की आपूर्ति मूल्य वाली आवास सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की है.
• जीएसटी काउंसिल ने सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान दर की सिफारिश की है, चाहे निर्माण सामग्री कुछ भी हो. 
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• केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगेगा.
• छोटे करदाताओं की मदद के लिए परिषद ने जीएसटीआर 4 फॉर्म में विवरण और रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून करने की सिफारिश की है.
• जीएसटी काउंसिल ने कर अधिकारियों द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए  20 लाख रुपए, हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़, सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ की सीमा की सिफारिश की है.