Wayanad Rehabilitation: केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने शुक्रवार को जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए 529.50 करोड़ रुपये का लोन स्वीकृत किया है. यह राशि ‘स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इंवेस्टमेंट 2024-25’ के तहत दी जा रही है.
वित्त मंत्री ने बताया कि इस लोन को 31 मार्च तक खर्च करने की शर्त रखी गई है, जिसे उन्होंने बड़ी व्यावहारिक समस्या करार दिया. इतनी बड़ी राशि को सीमित समय में खर्च करना एक गंभीर चुनौती है. अगर राज्य सरकार इसे 31 मार्च तक खर्च नहीं कर पाती, तो इसे लेकर कई वित्तीय समस्याएं खड़ी हो सकती हैं.
केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, लोन की राशि को 10 वर्किंग डेज के अंदर संबंधित एजेंसियों को ट्रांसफर करना जरूरी होगा. अगर इस समय-सीमा के अंदर पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, तो राज्य को केंद्र को ब्याज चुकाना होगा.
बालगोपाल ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र से ग्रांट और लोन, दोनों की मांग की थी, लेकिन केवल लॉन्ग टर्म लोन ही स्वीकृत किया गया है, जिसे चुकाना होगा. इस मुद्दे पर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने केंद्र की शर्तों पर सवाल उठाए. उनका कहना है, "31 मार्च तक पूरी लोन राशि खर्च करने की शर्त सही नहीं है. केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए."
