बंगाल में 6 महीने में लागू होगा UCC, सीएम सुवेंदु का ऐलान, लव-जिहाद के खिलाफ भी कानून लाने का वादा
पश्चिम बंगाल में सरकार ने छह महीने के भीतर UCC लागू करने का दावा किया है. साथ ही कथित लव जिहाद, लैंड जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून की बात कही गई है.
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अगले छह महीने के भीतर Uniform Civil Code यानी UCC लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बंगाल इस मामले में उत्तराखंड और गुजरात की राह पर आगे बढ़ेगा. यह घोषणा कोलकाता में पूर्व VHP अध्यक्ष अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में की गई.
‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ पर कानून
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि UCC लागू होने के बाद उनकी सरकार कथित ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ सख्त कानून लाने पर काम करेगी. उन्होंने जबरन या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन के मामलों के खिलाफ भी कड़े कानूनी प्रावधान बनाने की बात कही.
सरकार की ओर से अभी इन प्रस्तावित कानूनों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. इसलिए यह स्पष्ट होना बाकी है कि नए कानूनों में अपराध की परिभाषा, सजा और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या होगी.
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UCC में किन मामलों पर होगा असर?
Uniform Civil Code का उद्देश्य अलग-अलग समुदायों के लिए व्यक्तिगत कानूनों की जगह नागरिक मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था लाना है. प्रस्तावित बंगाल UCC में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों को एक समान कानूनी ढांचे में लाने की बात कही गई है. राज्य सरकार ने UCC के मसौदे पर विचार के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति भी बनाई है.
बीजेपी के चुनावी वादे से जुड़ा मुद्दा
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान BJP ने UCC को अपने प्रमुख चुनावी वादों में शामिल किया था. अब सरकार इसे आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है. अधिकारी ने कहा कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी और राज्य की संस्कृति, परंपराओं तथा धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर जोर देगी.
धार्मिक कार्यक्रमों की भी घोषणा
सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में कई बड़े धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी भी दी. नवंबर में कोलकाता में बड़ी संख्या में लोगों के साथ हनुमान चालीसा पाठ आयोजित करने की योजना है. इसके बाद 29 दिसंबर को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बड़े स्तर पर गीता पाठ कराने की घोषणा की गई है. सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट की भी बात कही है.