बंगाल में सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा भर पेट मछली-चावल, सीएम सुवेंदु ने कर दिया बड़ा ऐलान
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने जरूरतमंदों के लिए महज 5 रुपये में 'फिश-राइस' देने वाली सरकारी कैंटीन योजना की घोषणा की है. साथ ही अवैध बांग्लादेशियों को सीधे डिपोर्ट करने की चेतावनी दी है.
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता को बड़ी सौगात देते हुए मात्र 5 रुपये में पेटभर 'माछ-भात' (मछली-चावल) देने की योजना का ऐलान किया है. विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री का यह फैसला बेहद प्रभावी माना जा रहा है. इस योजना के तहत राज्य के कोने-कोने में विशेष कैंटीनों का जाल बिछाया जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को बेहद सस्ता मछली-चावल मिलेगा.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की यह बड़ी घोषणा ऐसे समय में आई है, जब चुनाव के दौरान विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने चौतरफा यह बात कही थी कि यदि भाजपा राज्य की सत्ता में आती है तो बंगाल के लोगों के पारंपरिक खानपान यानी मछली, मांस और अंडे पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी. नई सरकार ने सत्ता संभालते ही इस 5 रुपये वाली योजना के जरिए विरोधियों के उस नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है.
अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कड़ा रुख
इसी क्रम में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर भी एक बेहद आक्रामक और तीखा बयान दिया. मुख्यमंत्री ने कड़े लहजे में कहा कि अवैध रूप से रह रहे लोग जल्दी से जल्दी बोरिया-बिस्तर समेटकर यहां से भाग जाएं. उन्होंने साफ किया कि सरकार अब करदाताओं के पैसे को इन अवैध नागरिकों को जेलों में मुफ्त खाना खिलाने पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेगी.
जेल नहीं, सीधे सीमा पार भेजने का आदेश
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि राज्य में कहीं भी पकड़े जाने वाले अवैध विदेशी नागरिकों को जेल भेजने की लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझाने के बजाय सीधे सीमा पार वापस बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाए. सुवेंदु अधिकारी के इस बेबाक और सख्त रुख से साफ है कि नई सरकार जहां एक तरफ बंगाली नागरिकों को हर संभव राहत देगी, वहीं दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगी.
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