गैंगस्टर को गैंगस्टर से जान का खतरा, पाकिस्तान के शहजाद भट्टी के डर से थर-थर कांप रहा लॉरेंस बिश्नोई का भाई

नई दिल्ली: पंजाब के चर्चित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. 28 नवंबर को अनमोल के वकील ने अदालत में एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि उनके मुवक्किल की जान को गंभीर और वास्तविक खतरा है. इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने भी कोर्ट में स्वीकार किया कि अनमोल की सुरक्षा को लेकर ठोस इनपुट्स मिले हैं.

खतरा पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़ा

जानकारी के अनुसार, अनमोल पर खतरा पाकिस्तान के गैंगस्टर शाहज़ाद भट्टी द्वारा जारी धमकियों से संबंधित है. अनमोल ने अदालत को बताया कि सोशल मीडिया पर आए वीडियो के माध्यम से भट्टी ने उन्हें और उनके परिवार को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है. आवेदन में कहा गया कि यह पहली बार नहीं है. मार्च 2025 में जालंधर में एक यूट्यूबर के घर ग्रेनेड हमला इसी गैंगस्टर की धमकियों के बाद हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी भी भट्टी ने ली थी. इस आधार पर अनमोल का कहना है कि मौजूदा खतरा मजाक नहीं बल्कि बेहद गंभीर और वास्तविक है.

बुलेटप्रूफ सुरक्षा की मांग

अदालत को दी गई अर्जी में अनमोल ने यह भी मांग की कि जब भी उसे पेशी के लिए ले जाया जाए, उसे बुलेटप्रूफ वाहन और बुलेटप्रूफ जैकेट के साथ लाया जाए. इसके साथ ही अदालत से सुरक्षा का पूर्ण आकलन कर सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया. अनमोल के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी इस खतरे के बारे में लिखित शिकायत दी है.

परिवार और वकीलों पर भी खतरा

अदालत को यह भी बताया गया कि अनमोल की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और केस को संभाल रहे वकीलों को भी लगातार डर और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है. बढ़ते खतरे को देखते हुए अदालत ने आवेदन पर गंभीरता से विचार किया और अनमोल को कुछ समय के लिए NIA कार्यालय में सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया.

NIA की भूमिका और आगे की कार्रवाई

NIA ने कोर्ट को जानकारी दी कि उन्हें अनमोल के खिलाफ संभावित खतरों के ठोस इनपुट प्राप्त हुए हैं और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. एजेंसी ने कहा कि अनमोल की पेशियों और अन्य गतिविधियों में सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है.

इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि अनमोल और उसके परिवार की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अदालत और NIA लगातार समीक्षा कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.