1 साल की छुट्टी, लाखों रुपए, सैलरी इंक्रीमेंट...भारत के इस राज्य में बच्चे पैदा करने पर जबरदस्त सुविधाएं दे रही सरकार
इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी महिलाओं को प्रत्येक बच्चे के जन्म पर एक साल की मैटरनिटी लीव दी जाएगी. यह सुविधा पहले केवल दो बच्चों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे सभी बच्चों के लिए लागू कर दिया गया है. यही नहीं बच्चे के जन्म के बाद मां की सैलरी में विशेष इंक्रीमेंट भी जोड़ा जाएगा.

Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश में जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जो माता-पिता बनने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए कई आकर्षक सुविधाएं दे रही है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में घोषणा की कि राज्य में घटती प्रजनन दर को देखते हुए ऐसी योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें मां-बाप को न केवल लंबी छुट्टियां मिलेंगी, बल्कि सैलरी में वृद्धि और आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. इस घोषणा ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है.
भारत के इस राज्य में बच्चे पैदा करने पर जबरदस्त सुविधाएं दे रही सरकार
इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी महिलाओं को प्रत्येक बच्चे के जन्म पर एक साल की मैटरनिटी लीव दी जाएगी. यह सुविधा पहले केवल दो बच्चों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे सभी बच्चों के लिए लागू कर दिया गया है. यही नहीं बच्चे के जन्म के बाद मां की सैलरी में विशेष इंक्रीमेंट भी जोड़ा जाएगा. पुरुष कर्मचारियों को भी एक महीने की पैटरनिटी लीव मिलेगी, ताकि वे नवजात और मां की देखभाल में सहयोग कर सकें. इसके अलावा सरकार बच्चे की देखभाल के लिए अतिरिक्त सुविधाएं और आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिसमें कुछ मामलों में 3 लाख रुपये तक की राशि शामिल हो सकती है.
1 साल की छुट्टी, लाखों रुपए, सैलरी इंक्रीमेंट
मुख्यमंत्री नायडू का कहना है कि आंध्र प्रदेश में युवा आबादी घट रही है, जिससे भविष्य में आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं. उनकी सरकार का लक्ष्य है कि अधिक बच्चे पैदा करने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित किया जाए. इस योजना के तहत तीसरे बच्चे के जन्म पर विशेष प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं. उदाहरण के लिए विशाखापत्तनम के सांसद कालिसेट्टी अप्पलानायडू ने घोषणा की कि यदि तीसरा बच्चा लड़की है, तो मां को उनकी सैलरी से 50,000 रुपये दिए जाएंगे, और यदि लड़का है, तो एक गाय भेंट की जाएगी.
180 दिनों की पेड मैटरनिटी लीव
नायडू ने कहा, 'हमारा उद्देश्य महिलाओं को पेशेवर और निजी जीवन में संतुलन बनाने में मदद करना है.' यह योजना न केवल सरकारी कर्मचारियों, बल्कि आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली महिलाओं के लिए भी लागू होगी, जिन्हें 180 दिनों की पेड मैटरनिटी लीव दी जाएगी.