बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल की अपकमिंग फिल्म 'द ताज स्टोरी' को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगने से बच गया है. एक PIL के जरिए फिल्म की रिलीज रोकने और CBFC सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया.
31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जो ताजमहल की हिस्ट्री पर सवाल उठाता नजर आता है. फैंस और क्रिटिक्स की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि क्या फिल्म रिलीज के बाद और हंगामा मचाएगी. PIL वकील शकील अब्बास ने दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि फिल्म ताजमहल को लेकर झूठे और भड़काऊ दावे करती है.
ट्रेलर में ताजमहल के गुंबद से भगवान शिव की मूर्ति निकलती दिखाई गई, जो यह इशारा देता है कि यह मुगल बादशाह शाहजहां का बनवाया स्मारक नहीं, बल्कि मूल रूप से हिंदू मंदिर था. याचिकाकर्ता का कहना है कि यह थ्योरी फ्रिंज है, जिसे ज्यादातर हिस्टोरियंस खारिज कर चुके हैं. फिल्म ऐसी अफवाहें फैला रही है, जो कम्युनल हार्मनी बिगाड़ सकती हैं और UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताजमहल की इंटरनेशनल इमेज खराब कर सकती है.
उन्होंने मांगा था कि CBFC फिल्म की जांच फिर करे, डिस्क्लेमर जोड़े या कुछ सीन हटाए, यहां तक कि एडल्ट सर्टिफिकेशन दें. दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला शामिल थे, ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग ठुकरा दी.
कोर्ट ने कहा कि मामला सामान्य कोर्स में लिस्ट होगा. इससे फिल्म की रिलीज पर कोई तत्काल असर नहीं पड़ेगा. याचिका में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, CBFC, प्रोड्यूसर सीए सुरेश झा, डायरेक्टर तुषार अमरीश गोयल, राइटर सौरभ एम पांडे, जी म्यूजिक कंपनी और परेश रावल को रिस्पॉन्डेंट बनाया गया है.
आरोप है कि प्रोडक्शन हाउस और एक्टर्स लगातार कंट्रोवर्शियल फिल्में ला रहे हैं, जैसे 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द बंगाल फाइल्स', जो पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करती हैं.'द ताज स्टोरी' एक कोर्टरूम ड्रामा है, जो ताजमहल की ओरिजिन पर लंबे डिबेट को दिखाती है. 16 अक्टूबर को रिलीज हुए ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया. कुछ लोग इसे हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन बता रहे हैं, तो कुछ इसे मिसइंफॉर्मेशन. परेश रावल, जो हमेशा ही अपने बिंदास रोल्स के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म में लीड में हैं.
