साल 2025 में पैसों जुड़े कौन-कौन से 10 बड़े नियमों में बदलाव?
जन धन अकाउंट में RE-KYC अनिवार्य
2025 में जन धन खातों के लिए RE-KYC जरूरी कर दिया गया. तय समय पर KYC न कराने पर अकाउंट और सरकारी सब्सिडी रुक सकती है. इसी कारण बैंक गांव और कस्बों में KYC कैंप लगा रहे हैं.
UPI पर लिमिट और टाइमिंग में बदलाव
अब हर UPI ऐप पर दिन में 50 बार ही बैलेंस चेक किया जा सकता है. ऑटो-पे ट्रांजैक्शन पीक टाइम में नहीं होंगे. इसके साथ हर ट्रांजैक्शन पर बैलेंस अपडेट मैसेज भेजना अनिवार्य किया गया है.
एक अकाउंट में चार नॉमिनी की सुविधा
RBI ने नॉमिनेशन नियम आसान कर दिए हैं. अब सेविंग अकाउंट, FD या लॉकर में चार नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं. हर नॉमिनी को अलग प्रतिशत भी तय किया जा सकता है.
आधार अपडेट का नया शुल्क ढांचा
UIDAI के अनुसार आधार का नाम, पता या मोबाइल ऑनलाइन अपडेट 75 रुपये में होगा. बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये देने होंगे. बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट एक साल तक मुफ्त रहेगा.
Unified Pension Scheme लागू
1 अप्रैल 2025 से नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो गई है. 25 साल की सेवा पूरी करने पर सरकारी कर्मचारियों को आखिरी बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन मिलेगी. इससे लाखों कर्मचारी जुड़े हैं.
जीरो बैलेंस अकाउंट पर ज्यादा फ्री सुविधाएं
अब जीरो बैलेंस अकाउंट में UPI, NEFT, RTGS और IMPS ट्रांजैक्शन पूरी तरह फ्री और अनलिमिटेड हैं. महीने में चार बार फ्री कैश निकासी और बिना चार्ज डेबिट कार्ड की सुविधा भी दी गई है.
चेक क्लियरेंस अब घंटों में
RBI के नए नियमों के बाद चेक जमा करने पर दो दिन का इंतजार खत्म हो गया है. 4 अक्टूबर 2025 से लागू सिस्टम के तहत ज्यादातर चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो रहे हैं. इससे ट्रांजैक्शन तेज हुआ है और बैंकिंग प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान हो गई है.
टैक्स और GST में बड़े बदलाव
नए टैक्स सिस्टम में 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो गई है. वहीं GST को दो स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी में बदला गया है. इससे टैक्स सिस्टम ज्यादा सरल हो गया है.
FASTag के नए नियम और पेनल्टी
1 नवंबर 2025 से FASTag के लिए KYV जरूरी हो गया है. नियम न मानने पर FASTag बंद हो सकता है. कैश देने पर टोल दोगुना और डिजिटल पेमेंट पर कम चार्ज लगेगा.