Ola Uber Rapido में राइड कैंसिल की झंझट हो गई खत्म
अब कैब सर्विस में आएगा नियमों का जोर
महाराष्ट्र सरकार ने ओला-उबर जैसी सेवाओं के लिए Aggregator Cabs Policy 2025 लागू की, जिससे कैब राइड अब और सुरक्षित और पारदर्शी होगी.
यात्रियों की सुरक्षा में सुधार
नई नीति में जीपीएस ट्रैकिंग, इमरजेंसी बटन और पुलिस वेरिफिकेशन जैसी सुरक्षा सुविधाएं होंगी — खासकर महिलाओं के लिए बेहद मददगार.
राइड कैंसिल करने पर नहीं भुगतेंगे ग्राहक
अगर ड्राइवर राइड कैंसिल करता है, तो पेनल्टी अब ड्राइवर को ही देनी होगी, न कि सवार को.
ड्राइवर की कमाई होगी 80% तक
ड्राइवरों को अब किराए का 80% हिस्सा मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
महिलाओं के लिए खास राइड शेयरिंग
महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए पॉलिसी में महिला-ओनली राइड शेयरिंग का विकल्प भी शामिल किया गया है.
एग्रीगेटर लोकल ऑफिस
नई नीति के तहत ओला, उबर जैसे ऐप को महाराष्ट्र में अपना ऑफिस खोलना अनिवार्य होगा.
खराब गाड़ियां नहीं चलेंगी सड़कों पर
जिन गाड़ियों की हालत ठीक नहीं है, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा — यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बड़ा कदम.
डेटा रहेगा सुरक्षित
पॉलिसी के अनुसार अब यात्रियों की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए IT एक्ट के अनुसार डेटा सुरक्षा जरूरी होगी.
ड्राइवर की रेटिंग होगी अहम
ड्राइवर को राइड में 80% संतोषजनक रेटिंग जरूरी होगी, वरना उन्हें ट्रेनिंग या सेवा से हटाने की कार्रवाई होगी.