वक्फ बिल पर क्यों मचा हंगामा, जेपीसी के पास क्यों भेजा गया?

गुरुवार को मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया.  शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 के लिए जेपीसी गठित कर दी गई. कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया. वहीं, सरकार ने कहा कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा.

सदन में हंगामे के बीच सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने की सिफारिश कर दी. कांग्रेस समेत विपक्षी दल इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की मांग कर रहे थे. वक्फ संशोधन विधेयक के लिए JPC का गठन कर दिया गया है, जिसमें कुल 31 सदस्य हैं. 

अब समिति के सदस्यों की ओर से विभिन्न खंडों में संशोधन पेश किये जा सकते हैं. समिति उन संघों, सार्वजनिक निकायों या विशेषज्ञों से साक्ष्य भी ले सकती है जो विधेयक में रुचि रखते हैं. इसी तरह समिति वफ्फ विधेयक के पहलुओं और सांसदों की आपत्तियों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट  सदन को पेश कर देगी.