हर महीने की पहली तारीख के साथ कुछ नए वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव लागू होते हैं, लेकिन इस बार जुलाई की शुरुआत कई महत्वपूर्ण नियमों के साथ हो रही है.
गैस सिलेंडर से लेकर आधार कार्ड, रेलवे यात्रा, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, वाहन खरीद और ईंधन व्यवस्था तक कई क्षेत्रों में नए प्रावधान लागू किए जा रहे हैं. ऐसे में समय रहते इन बदलावों की जानकारी होना जरूरी है ताकि किसी तरह की असुविधा या अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके.
एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा बदलाव कनेक्शन से जुड़ा है. जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें तय समय सीमा के भीतर एक कनेक्शन सरेंडर करने के निर्देश दिए गए थे. अब निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की बुकिंग में दिक्कत आ सकती है.
वहीं जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी पूरी नहीं कराई है, उन्हें भी गैस वितरण में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत मिलने की संभावना है.
आधार कार्ड धारकों के लिए भी नई सुविधा शुरू की जा रही है. अब आधार ऐप के माध्यम से ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा निशुल्क उपलब्ध होगी. पहले इस सेवा के लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता था.
रेलवे यात्रा को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नए नियम लागू किए जा रहे हैं. बिना टिकट यात्रा करने वालों पर अधिक जुर्माना लगाने की तैयारी है.
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. निर्धारित समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है.
विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए भी खर्च बढ़ सकता है. सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणी के पासपोर्ट पर सेवा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है. इसका असर नए आवेदन करने वाले सभी नागरिकों पर पड़ेगा.
कुछ प्रमुख बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े रिवॉर्ड प्रोग्राम और सुविधाओं में बदलाव किया है. चुनिंदा कार्डों पर अब रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित करने के नए नियम लागू होंगे. वहीं कुछ कार्डधारकों के लिए एयरपोर्ट लाउंज सुविधा का लाभ खर्च की निर्धारित सीमा पूरी करने पर ही मिलेगा.
ऑटोमोबाइल कंपनियां भी जुलाई से अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं. बढ़ती लागत और अन्य कारणों का हवाला देते हुए कई कंपनियों ने विभिन्न मॉडलों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है. ऐसे में नई कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को पहले की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है.
सरकार ने बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए खुदरा पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटा दिए हैं. अब परिवहन कंपनियां, उद्योग और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ता पहले की तरह पेट्रोल-डीजल खरीद सकेंगे.
वहीं राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई ईवी नीति लागू होने की तैयारी है. इस नीति के तहत आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर निवेश कर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है.
