मुख्यमंत्री धामी ने दी 89 करोड़ की सौगात, पुलिस आवासों की बदलेगी तस्वीर; आपदा पीड़ितों को मिलेगा लाभ

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साबित किया है कि उनकी सरकार आम जनता और सुरक्षा बलों दोनों के प्रति समान रूप से संवेदनशील है. उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्यों के लिए करीब 89 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इस निर्णय से जहां पुलिसकर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी, वहीं प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को भी समय पर सहारा मिलेगा.

मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में 120 टाइप-II आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए 42.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. यह परियोजना वहां तैनात पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी. वर्षों से जर्जर सुविधाओं में रह रहे जवानों को अब आधुनिक और सुरक्षित आवास मिल सकेंगे. रोशनाबाद पुलिस लाइन उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और यह निवेश वहां के समग्र माहौल को नया स्वरूप देगा.

ऋषिकेश थाने में जर्जर भवनों की जगह बनेंगे पक्के मकान

ऋषिकेश पुलिस थाने में जहां एक ओर जर्जर आवासीय भवनों को गिराने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, वहीं अब मुख्यमंत्री ने 17.44 करोड़ रुपये की मंजूरी देकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल दिया है. इस राशि से पुराने और असुरक्षित भवनों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर 36 टाइप-II और 9 टाइप-III आवासीय क्वार्टरों का निर्माण किया जाएगा. यह कदम न केवल सुरक्षा के लिहाज से जरूरी था, बल्कि पुलिसकर्मियों के मनोबल और कार्यदक्षता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है.

देहरादून जिला जेल में बैरकों का होगा विस्तार

देहरादून के जिला कारागार में एन्क्लोजर संख्या 05/06 की आठ बैरकों की पहली मंजिल पर नई बैरकों के निर्माण के लिए 59.78 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है. बढ़ती बंदी आबादी और आधारभूत सुविधाओं की कमी को देखते हुए यह निर्णय अत्यंत समयोचित माना जा रहा है. इससे जेल प्रशासन को बेहतर प्रबंधन में सहूलियत होगी और बंदियों के लिए मानवीय परिस्थितियाँ भी सुनिश्चित की जा सकेंगी.

पुलिस प्रतिष्ठानों को मिलेगी 27.60 करोड़ की बजट राशि

चालू वित्त वर्ष में विभिन्न पुलिस प्रतिष्ठानों के संचालन और विकास के लिए 27.60 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की भी मंजूरी दी गई है. इस राशि का उपयोग पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यों, उपकरणों की खरीद और अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण में किया जाएगा. सरकार का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि वह कानून-व्यवस्था को और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है.

आपदा पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मिला सहारा

प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील उत्तरकाशी जिले के तहसील जशियाड़ और तहसील दुंदा में वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान आपदा से प्रभावित नौ परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता देने का निर्णय लिया गया है. ये परिवार अभी किराये के मकानों में रह रहे हैं. इन्हें छह महीने तक प्रतिमाह 4,000 रुपये की किराया सहायता दी जाएगी, जिसकी कुल धनराशि 2.16 लाख रुपये बनती है. यह सहायता भले ही राशि के लिहाज से छोटी लगे, लेकिन संकट की घड़ी में यह इन परिवारों के लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है.