Uttarakhand Agniveer Scheme: अग्निवीर भर्ती के लिए पैसों की 'नो टेंशन', दी जाएगी मुफ्त ट्रेनिंग और नौकरी में आरक्षण; सीएम धामी का ऐलान

Uttarakhand Agniveer Scheme: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को अब राज्य सरकार की ओर से मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों की भर्ती प्रक्रिया के हर चरण के लिए तैयार करेगा. इसके साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो युवा अग्निवीर के रूप में देश की सेवा पूरी करेंगे, उन्हें आगे चलकर राज्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.

यह पहल उत्तराखंड के गौरवशाली सैन्य इतिहास और वीरता की परंपरा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा तैयार किए गए इस कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी 13 जिलों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे, ताकि हर क्षेत्र के युवाओं को समान अवसर मिल सके. इसमें शारीरिक फिटनेस, लिखित परीक्षा की तैयारी और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. यह योजना युवाओं में अनुशासन, देशभक्ति और सेवा भावना को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित करेगी.

13 जिलों में होगा प्रशिक्षण

अधिकारियों के अनुसार, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने इस योजना को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है. प्रशिक्षण सत्र उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में आयोजित किए जाएँगे, ताकि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए भी पहुँच सुनिश्चित की जा सके.

यह कार्यक्रम शारीरिक फिटनेस, लिखित परीक्षा की तैयारी और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे अभ्यर्थी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के कठोर मानकों को पूरा करने में सक्षम होंगे.

निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए पात्रता मानदंड

प्रशिक्षण में नामांकन के लिए-

प्रतिभागियों को उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना चाहिए, या वर्तमान में राज्य के भीतर किसी संस्थान में अध्ययन या कार्य कर रहा होना चाहिए.

आवेदकों को अपनी हाई स्कूल परीक्षा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ तथा प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करनी होगी.

न्यूनतम आयु आवश्यकता 16 वर्ष है.

इन मानदंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र युवाओं को रक्षा बलों में कैरियर के लिए केंद्रित और सार्थक तैयारी मिले.

राष्ट्र की सेवा के लिए सरकार का दृष्टिकोण

राज्य के गौरवशाली सैन्य इतिहास पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने हमेशा ऐसे वीर सैनिक दिए हैं जिन्होंने देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है. धामी ने कहा, 'हमारे राज्य की गौरवशाली सैन्य परंपरा के अनुरूप, यह निःशुल्क भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण हमारे युवाओं को अग्निवीर के रूप में सशस्त्र बलों में शामिल होने और गौरव के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार करेगा.'

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि पूरी होने के बाद राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्रदान करेगी, जिससे सेवा करने का विकल्प चुनने वालों के लिए दीर्घकालिक कैरियर स्थिरता सुनिश्चित होगी.

युवा सशक्तिकरण और देशभक्ति को बढ़ावा देना

यह पहल उत्तराखंड के व्यापक युवा सशक्तिकरण एजेंडे के अनुरूप है, जो शारीरिक अनुशासन, कौशल विकास और देशभक्ति को प्रोत्साहित करती है. सरकार को उम्मीद है कि यह कार्यक्रम हज़ारों युवाओं को राष्ट्रीय रक्षा में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा और साथ ही सेवा के बाद उनके रोज़गार की संभावनाओं को भी मजबूत करेगा.