योगी सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना, बढ़ाया गेहूं का MSP; कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मिली कैबिनेट की मंजूरी

उत्तर प्रदेश में किसानों, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं. योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी. इसके साथ ही राज्य में ऊर्जा उत्पादन, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है. इन फैसलों का सीधा असर किसानों की आय और रोजगार के अवसरों पर पड़ेगा.

किसानों को राहत

सरकार के इस फैसले से गेहूं का एमएसपी बढ़कर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि खरीद प्रक्रिया 30 मार्च से 15 जून तक चलेगी. राज्य के सभी 75 जिलों में करीब 6,500 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे. इस प्रक्रिया में एफसीआई समेत कई एजेंसियां शामिल होंगी, जिससे किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके.

 ऊर्जा क्षेत्र में निवेश

ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने के लिए सरकार ने झारखंड के दुमका स्थित पचवारा कोयला खदान के विकास के लिए 2,242.90 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. यह कोयला घाटमपुर पावर प्लांट को आपूर्ति करेगा, जो केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजना है. इस प्लांट की दो इकाइयां पहले ही चालू हो चुकी हैं, जबकि तीसरी जल्द शुरू होने की उम्मीद है.

औद्योगिक विकास को बढ़ावा

औद्योगिक क्षेत्र को गति देने के लिए संभल में गंगा एक्सप्रेसवे के पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेंटर बनाने को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना पर 242.42 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने की योजना को भी स्वीकृति मिली है, जिससे व्यापार और परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी.

लखनऊ में नया केंद्र

राजधानी लखनऊ में वृंदावन योजना के सेक्टर-15 में इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए 1,435.25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इस परिसर में 10,000 लोगों की क्षमता वाला हॉल और 2,500 सीटों का ऑडिटोरियम बनाया जाएगा. यह प्रोजेक्ट राज्य में बड़े आयोजनों और निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा.