यूपी में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, 13 हजार से अधिक पंचायत सचिव पदों पर होगी भर्ती

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में सचिवों की कमी दूर करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अगले तीन वर्षों के दौरान 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारी (पंचायत सचिव) के पद बनाने पर सहमति बनी है. वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जाएगी.

 हर ग्राम पंचायत में सचिव नियुक्त करने की तैयारी

प्रदेश में करीब 58 हजार ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन वर्तमान में ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को मिलाकर लगभग 16 हजार कर्मचारी ही कार्यरत हैं. ऐसे में करीब 42 हजार ग्राम पंचायतों में अलग से सचिव उपलब्ध नहीं हैं और अतिरिक्त प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है. सरकार का मानना है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव की नियुक्ति होने से योजनाओं का संचालन अधिक प्रभावी और जवाबदेह तरीके से किया जा सकेगा तथा ग्रामीण प्रशासन को मजबूती मिलेगी.

 तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से होंगे पद सृजित

बैठक में तय किया गया कि अगले तीन वर्षों में हर वर्ष 4,372 नए पद सृजित किए जाएंगे. इस तरह कुल 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारी (पंचायत सचिव) के पद तैयार होंगे. पहले चरण में 4,372 पदों के सृजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. पंचायत राज विभाग इसके लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगा, जबकि आगे की कार्रवाई संबंधित विभागों के समन्वय से आगे बढ़ाई जाएगी.

 संवर्ग विलय के प्रस्ताव पर नहीं बनी सहमति

बैठक में ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के एकीकृत संवर्ग बनाने के प्रस्ताव पर भी विस्तार से विचार किया गया, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी. इसलिए फिलहाल दोनों संवर्ग अलग-अलग ही कार्य करेंगे. साथ ही ग्राम विकास विभाग को अपनी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त पदों के सृजन पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की भी अनुमति दी गई है.

 वित्त विभाग की मंजूरी के बाद शुरू होगी भर्ती

पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार के अनुसार, नए पदों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा रहा है. मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इसके अलावा पंचायत राज और ग्राम्य विकास विभाग सचिव पदों के संभावित बंटवारे का अलग प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सचिवों की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू की जा सके.