यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे. योगी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे. योगी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. योगी सरकार के फैसले के मुताबिक, अब ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही यूपी में पंचायत चुनावों का बिगुल बजेगा. इसी के साथ कैबिनेट में ग्राम पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
पंचायत चुनाव टालने की 5 बड़ी वजह
1. ओबीसी आरक्षण का विवाद
पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी अड़चन ओबीसी आरक्षण को लेकर आई. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट जरूरी है. इसमें समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, ओबीसी की वास्तविक स्थिति का सर्वे और आरक्षण की कानूनी सीमा का पालन शामिल है. आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण निर्धारण में देरी से चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी.
2. मतदाता सूची तैयार करने में देरी
पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण और उसमें नाम जोड़ने तथा गलतियों को ठीक करने की प्रक्रिया भी पूरी करनी है. इसके अलावा गांवों की मतदाता सूची को दुरुस्त करने और दोहराव खत्म करने का काम भी चुनाव में देरी की वजह बना.
3. पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होना
उत्तर प्रदेश में पिछली बार 2021 में पंचायत चुनाव हुए थे. निर्वाचित ग्राम प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया. क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों का कार्यकाल भी जुलाई 2026 में समाप्त हो चुका है. समय पर चुनाव नहीं होने के कारण सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया था. अब सरकार इनके कार्यकाल को छह महीने और बढ़ाने की तैयारी में है.
4. हाईकोर्ट का हस्तक्षेप
पंचायत चुनाव में देरी का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया. 14 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने और तीन महीने के भीतर चुनाव पूरा कराने का निर्देश दिया था. अदालत ने ओबीसी आयोग को भी एक महीने में रिपोर्ट देने को कहा. कोर्ट का कहना था कि आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया के लंबित होने के कारण पंचायत चुनाव अनिश्चितकाल तक नहीं रोके जा सकते.
5. 2027 के विधानसभा चुनाव का दबाव
उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियां एक-दूसरे के आसपास पड़ सकती हैं. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, पंचायत चुनाव में स्थानीय स्तर पर टिकट और समर्थन को लेकर राजनीतिक दलों के भीतर मतभेद पैदा हो सकते हैं. इसके अलावा पंचायत चुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है. हालांकि, यह राजनीतिक विश्लेषण है. सरकार ने चुनाव टालने की आधिकारिक वजह के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया है.