60+ महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा से लेकर हरिद्वार एक्सप्रेसवे तक, योगी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. सरकार ने वरिष्ठ महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देने के साथ एक्सप्रेसवे नेटवर्क और औद्योगिक ढांचे को विस्तार देने की योजना को मंजूरी दी. इसके अलावा मैनपुरी के समान पक्षी विहार में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए. इन फैसलों का असर परिवहन, रोजगार और पर्यटन पर पड़ने की उम्मीद है.

कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं यूपीएसआरटीसी की सभी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. सफर के दौरान उम्र और पहचान के प्रमाण के लिए आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा. सरकार के मुताबिक, योजना से एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है. इसे बुजुर्ग महिलाओं के लिए आर्थिक राहत और आसान आवागमन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

झांसी लिंक और गंगा एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने 7,968.30 करोड़ रुपये की लागत से 106.30 किलोमीटर लंबे झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है. यह छह लेन का प्रवेश नियंत्रित मार्ग होगा, जिसे भविष्य में आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा. इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ है. इस परियोजना पर करीब 10,761 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इससे बिजनौर समेत कई इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

सुलतानपुर और बिजनौर में निवेश का रास्ता साफ

सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित किया जाएगा. इसके लिए 272.25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. वहीं एफडीआई और फॉर्च्यून-500 नीति के तहत तीन परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट देने की मंजूरी मिली है. इन परियोजनाओं में कुल 2,606.04 करोड़ रुपये निवेश प्रस्तावित है. बिजनौर में फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज बनाने की इकाई पर 794.27 करोड़ रुपये निवेश होगा, जिससे करीब 345 रोजगार बनने का अनुमान है.

समान पक्षी विहार से बढ़ेगा ईको टूरिज्म

मैनपुरी के समान पक्षी विहार के पास छह हेक्टेयर ग्राम सभा की भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क देने का फैसला हुआ है. करीब 5.25 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र 2019 में रामसर साइट घोषित हुआ था. यहां सारस क्रेन सहित कई स्थानीय और प्रवासी पक्षी आते हैं. नई भूमि पर पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. सरकार को उम्मीद है कि इससे पक्षी प्रेमियों की आवाजाही बढ़ेगी और आसपास के इलाकों में पर्यटन से जुड़े रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

250 इलेक्ट्रिक बसों से मजबूत होगा परिवहन नेटवर्क

यूपी कैबिनेट ने यूपीएसआरटीसी के बेड़े में 250 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने को मंजूरी दी है. इसके लिए सरकार 400 करोड़ रुपये देगी, जबकि कुल खरीद पर अनुमानित खर्च 425.50 करोड़ रुपये है. इनमें 100 बसें 50 सीटर और 150 बसें 41 सीटर होंगी. इन बसों से सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के साथ प्रदूषण घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है. दिल्ली-एनसीआर के नए पर्यावरणीय नियमों को देखते हुए भी यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है.