'दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा', राम मंदिर दान घोटाला मामले में यूपी BJP चीफ पंकज चौधरी का सख्त रुख

अयोध्या: राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में सरकार पहले दिन से ही पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जैसे ही मामले की जानकारी सामने आई, सरकार ने बिना किसी देरी के जांच प्रक्रिया शुरू कर दी. उनका कहना था कि सरकार की प्राथमिकता तथ्यों को सामने लाना और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है.

पंकज चौधरी ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया था. उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि जांच किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए. इसी उद्देश्य से एसआईटी को सभी पहलुओ की गहराई से जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने भरोसा जताया कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है और सभी तथ्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जा रहा है.

'दोषियों को किसी कीमत पर राहत नहीं'

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दोहराया कि सरकार शुरू से ही यह कहती आई है कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान या पद के आधार पर कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी. उनके अनुसार, सरकार की मंशा साफ है कि मामले में जवाबदेही तय हो और दोषियों को उनके कृत्य के अनुसार सजा मिले.

आस्था और पारदर्शिता दोनों जरूरी

पंकज चौधरी ने कहा कि राम मंदिर देशभर के करोडो श्रद्धालुओ की आस्था का केंद्र है. ऐसे में मंदिर से जुडे किसी भी मामले में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी हो और जनता के सामने सच्चाई आए. इससे लोगों का विश्वास और मजबूत होगा तथा किसी प्रकार की आशंका को भी दूर किया जा सकेगा.

जांच पूरी होने का इंतजार

उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच की प्रक्रिया जारी है और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने दोहराया कि सरकार किसी भी तरह की अनियमितता को गंभीरता से ले रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उनके अनुसार, सरकार का पूरा फोकस निष्पक्ष जांच और कानून के मुताबिक कार्रवाई पर है.