राजस्थान में सरकारी स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए निराशाजनक खबर सामने आई है. लंबे समय से प्रतीक्षित पीटीआई भर्ती परीक्षा, जो इस वर्ष सितंबर में आयोजित होने वाली थी, अब नहीं होगी. भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों पर स्पष्टता नहीं मिलने के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है. इस फैसले का सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ा है, जो पिछले कई महीनों से परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे. अब उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने और नई परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार करना होगा. बोर्ड की ओर से संकेत मिले हैं कि परीक्षा अगले वर्ष आयोजित की जा सकती है.
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 13 सितंबर 2026 को प्रस्तावित पीटीआई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. बोर्ड के अनुसार भर्ती नियमों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होना बाकी है. जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा.
बोर्ड की ओर से संकेत दिए गए हैं कि परीक्षा का आयोजन वर्ष 2027 में किया जा सकता है. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अप्रैल 2027 संभावित समय माना जा रहा है. हालांकि अंतिम निर्णय भर्ती नियमों से संबंधित प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा. इससे अभ्यर्थियों का इंतजार कई महीनों तक और बढ़ सकता है.
भर्ती प्रक्रिया में देरी ने अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कई उम्मीदवार आयु सीमा, प्रतियोगी तैयारी और रोजगार के अवसरों को लेकर चिंतित हैं. लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का कहना है कि बार-बार होने वाली देरी उनकी योजनाओं को प्रभावित कर रही है. परीक्षा रद्द होने से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में निराशा भी देखी जा रही है.
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि भर्ती का विज्ञापन और आगे की प्रक्रिया आवश्यक नियमगत स्पष्टता मिलने के बाद ही आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में वर्ष 2026 के भीतर परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं दिख रहा है.
प्रस्तावित भर्ती में लगभग 900 पद शामिल किए जाने हैं. इसके लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है. साथ ही शारीरिक शिक्षा में बी.पी.एड., डी.पी.एड. या सी.पी.एड. की योग्यता भी जरूरी होगी. न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों और महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.
