गोगुंदा क्षेत्र के भूताला गांव निवासी गणेश सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 मई को उनके परिवार की ओर से गांव के मंदिर में प्रसादी का आयोजन किया गया था. आयोजन के बाद कुछ ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति जताई. इसके अगले दिन पंचायत बुलाई गई, जिसमें परिवार पर 1 लाख 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने का आरोप है.
परिवार ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई. इसके बाद पंचायत की ओर से कथित तौर पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला सुनाया गया.
पीड़ित परिवार का आरोप है कि पंचायत के फैसले के बाद गांव के लोगों को उनसे बातचीत और किसी तरह का सामाजिक संबंध नहीं रखने की हिदायत दी गई. परिवार की ओर से इस फैसले का विरोध करने पर गाली-गलौज और मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है. शिकायत के मुताबिक, परिवार के सदस्यों के मंदिर और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने में भी बाधा खड़ी की गई. इससे परिवार के सामने सामाजिक और मानसिक परेशानी की स्थिति पैदा हो गई.
मामले में सबसे गंभीर आरोप 29 मई की घटना को लेकर लगाया गया है. परिवार के एक सदस्य की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए श्मशान ले जाते समय रास्ता रोकने का आरोप है. पीड़ित परिवार का कहना है कि इस मामले को लेकर उसने स्थानीय पुलिस से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन शुरुआत में मामला दर्ज नहीं किया गया.
पुलिस में कार्रवाई नहीं होने के बाद परिवार ने न्यायालय का रुख किया. एएसआई विनेश कुमार के अनुसार, न्यायालय के आदेश के बाद 3 सितंबर को पांच प्रमुख पंचों समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू कर दी है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सामाजिक बहिष्कार, जुर्माने और रास्ता रोकने से जुड़े आरोपों में कितनी सच्चाई है.
