पंजाब: रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत, बढ़े हुए DA के आधार पर बढ़ेगी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट; 3 महीने में मिलेगा अतिरिक्त भुगतान

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने रिटायर हो चुके हजारों कर्मचारियों के लिए अहम फैसला लिया है. सरकार ने तय किया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए पात्र कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना अब बढ़े हुए अनुमानित महंगाई भत्ते यानी नोटशनल डीए के आधार पर की जाएगी. इस बदलाव से कर्मचारियों को पहले की तुलना में ज्यादा राशि मिलेगी. सरकार ने अतिरिक्त भुगतान तीन महीने के भीतर करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने 6 जुलाई को जारी वित्त विभाग की अधिसूचना पेश की. अदालत ने इस अधिसूचना को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई तय की. इसी दौरान सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत देने वाले अपने फैसले की जानकारी भी दी.

अब बढ़े हुए डीए पर होगी गणना

सरकार के अनुसार, अब तक इस अवधि में रिटायर हुए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना 17 प्रतिशत महंगाई भत्ते के आधार पर की जा रही थी. इससे कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम भुगतान मिला. नई व्यवस्था लागू होने के बाद नोटशनल डीए को आधार मानकर दोबारा गणना की जाएगी, जिससे पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेगा.

तीन महीने में मिलेगा अतिरिक्त भुगतान

सरकार ने सभी पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित गणना पूरी कर पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर सुनिश्चित किया जाए. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि पंजाब सिविल सेवा नियमों और पहले से लागू अन्य प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

क्या होता है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ता यानी डीए कर्मचारियों की आय को बढ़ती महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है. इसकी दर महंगाई के आंकड़ों के आधार पर तय होती है. केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार डीए बढ़ाती है. पंजाब सरकार भी अधिकतर इसी व्यवस्था का पालन करती है, हालांकि कई बार इसे कुछ समय बाद लागू किया जाता है.

सैलरी और रिटायरमेंट लाभ में क्यों है अहम?

डीए की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी और ग्रेड पे या लेवल पे के आधार पर होती है. यही कारण है कि डीए बढ़ने पर न केवल मासिक वेतन बढ़ता है, बल्कि ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जैसे रिटायरमेंट लाभ भी प्रभावित होते हैं. पंजाब सरकार के इस फैसले से तय अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले से अधिक राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है.