पंजाब में लॉजिस्टिक्स की डिजिटल क्रांति, ULIP से सप्लाई चेन होगी तेज; उद्योगों और निर्यातकों को बड़ा फायदा

चंडीगढ़: पंजाब में लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है. राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय और एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है. इस साझेदारी के जरिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी यूएलआईपी से विभिन्न सरकारी विभागों को जोड़ा जाएगा. इसका उद्देश्य रियल टाइम डेटा साझा करना, विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना और उद्योगों को अधिक तेज एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है.

समझौते के तहत पंजाब में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सरकारी विभागों के बीच रियल टाइम डेटा साझा करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी. इससे माल परिवहन, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य लॉजिस्टिक्स सेवाओं की निगरानी पहले से अधिक प्रभावी होगी. सरकार का मानना है कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा.

उद्योग और निर्यातकों को मिलेगा लाभ

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा उद्योगों, एमएसएमई, निर्यातकों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों को मिलेगा. रियल टाइम जानकारी उपलब्ध होने से आपूर्ति श्रृंखला अधिक पारदर्शी बनेगी. इससे संचालन संबंधी फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और कारोबार करना पहले की तुलना में अधिक आसान होगा.

यूएलआईपी की मजबूत डिजिटल व्यवस्था

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म एपीआई आधारित डिजिटल प्रणाली है, जो लॉजिस्टिक्स से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को एक मंच पर जोड़ती है. यह प्लेटफॉर्म 12 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के 46 सिस्टम को 142 एपीआई के माध्यम से जोड़ चुका है. इसमें 2 हजार से अधिक डेटा फील्ड शामिल हैं और इसके जरिए करोड़ों एपीआई लेनदेन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं.

अधिकारियों को दी गई विस्तृत जानकारी

समझौते के बाद एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कार्यशाला आयोजित की. इसमें परिवहन, वेयरहाउसिंग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लोक निर्माण और नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को बताया गया कि यूएलआईपी के जरिए राज्य की लॉजिस्टिक्स चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है.

व्यापार और निवेश को मिलेगा नया बल

सरकार का मानना है कि यह पहल पंजाब को विनिर्माण, कृषि और निर्यात क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी. बेहतर डेटा साझाकरण, तेज समन्वय और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से कारोबार का माहौल मजबूत होगा. साथ ही राज्य में अधिक जुड़ा हुआ और आधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करने में भी यह पहल अहम भूमिका निभाएगी.