'उधार के गद्दों पर सोने को मजबूर हुए अफसर', ED रेड पर हाईकोर्ट में पंजाब सरकार के बड़े आरोप

पंजाब और चंडीगढ़ में ED की कार्रवाई अब अदालत तक पहुंच गई है. GMADA समेत कई ठिकानों पर चली तलाशी के बीच पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में अधिकारियों को लंबे समय तक रोके जाने का मुद्दा उठाया. सुनवाई के दौरान 50 घंटे से अधिक तलाशी और दफ्तर में गद्दों पर सोने की बात कही गई.

हाईकोर्ट में पहुंचा ED की तलाशी का मामला

पंजाब सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने पहले वारंट ऑफिसर की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसे ED की तलाशी और कार्रवाई की स्थिति देखने के लिए नियुक्त किया गया था. पिछली रात हुई विशेष सुनवाई के बाद वारंट ऑफिसर को GMADA कार्यालय भेजा गया था. अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मीडिया से संयम बरतने की बात भी कही.

सरकार ने कहा- 50 घंटे से ज्यादा चली कार्रवाई

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि तलाशी की कार्रवाई 50 घंटे से ज्यादा चली और अधिकारियों को कार्यालय में ही रुकना पड़ा. उन्होंने दफ्तर में गद्दों पर सोने का भी उल्लेख किया. हालांकि यह राज्य सरकार की ओर से अदालत में रखा गया पक्ष है. दूसरी ओर, रिपोर्टों के अनुसार GMADA में ED की तलाशी करीब 36 घंटे बाद गुरुवार को समाप्त हुई और एजेंसी दस्तावेजों व हार्ड डिस्क को अपने साथ ले गई.

GMADA से लेकर कई ठिकानों तक पहुंची जांच

ED की कार्रवाई मंगलवार को GMADA मुख्यालय से शुरू हुई थी. इसके बाद जांच का दायरा पंजाब, चंडीगढ़ और आसपास के अन्य ठिकानों तक पहुंचा. एजेंसी ने GMADA से जुड़े रिकॉर्ड, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और जमीन अधिग्रहण से संबंधित फैसलों की जांच की. इस दौरान तीन मंजिलों को सील किए जाने की भी जानकारी सामने आई. ED की कार्रवाई तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित बताई गई है.

दस्तावेज और हार्ड डिस्क लेकर निकली ED टीम

GMADA में तलाशी खत्म होने के बाद ED की टीम पुलिस सुरक्षा के बीच कार्यालय से बाहर निकली. रिपोर्ट के मुताबिक टीम अपने साथ 30 से ज्यादा बैग में दस्तावेज और स्कैन किए गए रिकॉर्ड की हार्ड डिस्क लेकर गई. एजेंसी की ओर से जांच के अंतिम निष्कर्ष या बरामद सामग्री पर विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. इस बीच पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि ED की जांच जारी है.