मान सरकार के साहसिक नए नियम, शवों को रोकना होगा अपराध, प्राइवेट अस्पतालों को दी ये सख्त चेतावनी

पंजाब: आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने पंजाब के प्राइवेट अस्पतालों के लिए सख्त और जनता के हित में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इन नियमों का मकसद मरीजों और उनके परिवारों के अधिकारों को मजबूत करना और स्वास्थ्य सेवाओं में मानवीय व्यवहार को अनिवार्य बनाना है. स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार अब राज्य के सभी प्राइवेट अस्पतालों में मुर्दाघर की सुविधा होना जरूरी होगा. इसका उद्देश्य मृत शरीर को सुरक्षित और सम्मान के साथ रखना है.

सरकार का सबसे अहम फैसला यह है कि किसी भी स्थिति में अस्पताल बिल का भुगतान न होने पर शव को रोका नहीं जा सकेगा. मरीज की मौत के बाद अस्पताल को शव तुरंत परिवार को सौंपना होगा. इससे उन घटनाओं पर रोक लगेगी, जहां दुख की घड़ी में परिवारों को आर्थिक दबाव और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता था. सरकार ने साफ किया है कि इंसानियत से बड़ा कोई बिल नहीं हो सकता.

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने क्या बताया?

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला उन शिकायतों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिनमें प्राइवेट अस्पतालों पर मरीजों और उनके परिजनों के शोषण के आरोप लगे थे. सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य सेवा केवल व्यवसाय नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है. इन नियमों के जरिए पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था को ज्यादा जन केंद्रित और संवेदनशील बनाने की कोशिश की जा रही है.

क्या हैं नए दिशानिर्देश?

नए दिशानिर्देशों के तहत सभी प्राइवेट अस्पतालों को मरीजों के अधिकारों से जुड़े स्पष्ट नोटिस बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा. ये बोर्ड अस्पताल के मुख्य स्थानों पर लगाए जाएंगे, ताकि हर व्यक्ति आसानी से इन्हें देख और पढ़ सके. इससे मरीजों और उनके परिवारों को अपने अधिकारों की जानकारी मिलेगी और गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाना आसान होगा.

लावारिस शवों के मामलों में जिला प्रशासन अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी निभाएगा. ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मिलकर तय प्रक्रिया के तहत काम करेंगे. सरकार ने यह भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी सम्मान से विदाई मिलनी चाहिए.

बनाई जाएंगी विशेष निगरानी टीमें

नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी टीमें बनाई जाएंगी. नियमित निरीक्षण होंगे और उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की भी योजना बना रहा है, जहां लोग शिकायत दर्ज करा सकेंगे. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा स्वास्थ्य सिस्टम बनाना है, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और अच्छी इलाज सुविधा मिले.