523 नई नियुक्तियां! मोहाली में CM मान आज सौंपेंगे स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र

पंजाब में रोजगार सृजन को लेकर सरकार एक बार फिर बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज्य के युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर देने के उद्देश्य से आज मोहाली में आयोजित एक विशेष समारोह में सैकड़ों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे. यह कार्यक्रम सरकार के मिशन रोजगार अभियान का हिस्सा है, जिसके जरिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को तेजी से भरा जा रहा है.

मोहाली स्थित विकास भवन में आयोजित राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री Bhagwant Mann स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जुड़े 523 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे. इनमें डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं. सरकार का मानना है कि इन नियुक्तियों से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी.

स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगा नया बल

स्वास्थ्य विभाग में नई नियुक्तियों के बाद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है. लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां होने से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा मरीजों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी.

670 हजार से अधिक युवाओं को मिल चुकी नौकरी

राज्य सरकार का दावा है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद अब तक 67,040 युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है. सरकार का कहना है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न की गई है, जिसमें किसी प्रकार की सिफारिश या आर्थिक प्रभाव की गुंजाइश नहीं रखी गई.

पलायन रोकने पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री का मानना है कि यदि युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर रोजगार के अवसर मिलें तो विदेशों की ओर बढ़ता पलायन काफी हद तक कम किया जा सकता है. इसी सोच के तहत सरकार लगातार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चला रही है.

आगे भी जारी रहेगा भर्ती अभियान

सूत्रों के अनुसार, सरकार आने वाले महीनों में शिक्षा, बिजली, राजस्व और अन्य प्रमुख विभागों में भी बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है. मोहाली का यह कार्यक्रम उसी व्यापक रोजगार अभियान का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ना और राज्य के विकास को नई गति देना है.