CM भगवंत मान का बड़ा फैसला, मोहाली में 2800 नए राशन डिपो लाइसेंस आज होंगे जारी; 5.5 लाख परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लोगों के और करीब पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मोहाली के विकास भवन में 2,800 नए राशन डिपो होल्डरों को लाइसेंस जारी करेंगे. सरकार का कहना है कि इस फैसले से राशन कार्ड धारकों को पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिलेगी और उन्हें राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. सरकार के अनुसार, नए डिपो शुरू होने के बाद करीब 5.5 लाख परिवारों को अपने घर के नजदीक राशन उपलब्ध होगा. इससे न सिर्फ लोगों का समय बचेगा, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच भी पहले से ज्यादा मजबूत होगी. नई नीति को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

नई नीति में आरक्षित वर्गों को भी मिला अवसर

नई डिपो आवंटन नीति के तहत 2,800 लाइसेंस अलग अलग वर्गों को दिए जाएंगे. इनमें 633 डिपो अनुसूचित जाति, 199 पिछड़ा वर्ग, 181 पूर्व सैनिक, 39 स्वतंत्रता सेनानी, 156 दिव्यांगजन और 17 दंगा पीड़ित परिवारों को आवंटित किए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है.

5.5 लाख परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा

नए राशन डिपो खुलने के बाद लाखों लाभार्थियों को अपने क्षेत्र में ही राशन उपलब्ध होगा. इससे दूर दराज के डिपो तक जाने की आवश्यकता कम होगी और वितरण व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी. सरकार का मानना है कि इस कदम से राशन वितरण प्रणाली की पहुंच बढ़ेगी और लाभार्थियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी.

पहले से 14 हजार डिपो के जरिए हो रहा वितरण

वर्तमान में पंजाब सरकार स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत राज्यभर में लगभग 14,000 राशन डिपो संचालित कर रही है. इन डिपो के माध्यम से करीब 40 लाख पंजीकृत परिवारों को मुफ्त गेहूं और 'मेरी रसोई' राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है. नए डिपो जुड़ने से इस नेटवर्क का विस्तार और अधिक होगा.

हर गांव और शहर तक पहुंचाने की तैयारी

सरकार का लक्ष्य राज्य के हर गांव और शहरी क्षेत्र में राशन डिपो की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नई डिपो आवंटन नीति लागू की गई है. सरकार का कहना है कि इससे राशन वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी और जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचेगा.

पारदर्शिता और सुविधा पर सरकार का जोर

सरकार ने नई डिपो अलॉटमेंट नीति को सामाजिक न्याय और पारदर्शी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है. प्रशासन का दावा है कि नई व्यवस्था से पात्र लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सुलभ तथा प्रभावी बनाया जा सकेगा.