Maiya Samman Yojana: महिलाओं को जल्द मिलेंगे मईयां सम्मान योजना के 2500 रुपये, इस दिन चेक करें अकाउंट
सोरेन सरकार ने झारखंड में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मईंया सम्मान योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. पहले हर लाभार्थी को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है.
Maiya Samman Yojana: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मईंया सम्मान योजना शुरू की थी. इस योजना का लाभ झारखंड की 50 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है. अब इस योजना के तहत महिलाओं को डबल किस्त देने की घोषणा की गई है. इस योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. मईंया सम्मान योजना में पहले हर लाभार्थी को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती थी. लेकिन अब इस राशि को डबल करने का फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे के अनुसार महिलाओं के लिए यह कदम उठाया है.
कब मिलेगी डबल किस्त की राशि ?
झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि डबल किस्त की राशि 22 या 23 दिसंबर तक महिलाओं के खातों में भेज दी जाएगी. सरकार ने नई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अगर आप लाभार्थी हैं और अपने पैसे का स्टेटस चेक करना चाहती हैं, तो आप कुछ इस तरह अपने खातों में ये पैसे चेक कर सकती हैं.
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- लॉगिन पर क्लिक करें.
- अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करें.
- स्टेटस चेक विकल्प पर क्लिक करें.
- अपना लाभार्थी क्रमांक/मोबाइल नंबर/आधार नंबर दर्ज करें.
- रजिस्टर्ड नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें.
- स्क्रीन पर आपका स्टेटस दिखाई देगा.
महिलाओं के लिए बड़ा कदम
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण और उनके आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभा रहा है. इस योजना के जरिए ग्रामीण और शहरी इलाकों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है.
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किन-किन विभागों को दिए गए फंड?
बजट में कुछ दूसरे विभागों के लिए फंड निर्धारित किए गए हैं. प्रमुख आवंटनों में एनर्जी डिपार्टमेंट के लिए 2,577.92 करोड़ रुपये, गृह विभाग के लिए 445.96 करोड़ रुपये, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 301.89 करोड़ रुपये और प्राइमरी एजुकेशन के लिए 272.80 करोड़ रुपये शामिल हैं.
राज्य बजट में अलग अलग विभागों के लिए फंड आवंटित किए गए हैं. इनमें से कुछ प्रमुख विभाग और उनके आवंटन इस प्रकार हैं:
- ऊर्जा विभाग: ₹2,577.92 करोड़.
- गृह विभाग: ₹445.96 करोड़.
- माध्यमिक शिक्षा: ₹301.89 करोड़.
- प्राथमिक शिक्षा: ₹272.80 करोड़.