गुरूग्राम में पहली बार 22 अप्रैल को होगी हरियामा कैबिनेट की बैठक, 12 प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा

गुरुग्राम: हरियाणा की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. गुरुग्राम, जो राज्य का सबसे तेजी से विकसित होता हुआ शहर है, अब पहली बार कैबिनेट बैठक की मेजबानी करने जा रहा है. 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह ऐतिहासिक बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सुबह 9 बजे शुरू होगी. प्रशासन दिन-रात मेहनत कर रहा है ताकि बैठक सुचारू रूप से हो सके. यह फैसला न सिर्फ गुरुग्राम को प्रशासनिक महत्व देगा बल्कि विकास कार्यों पर भी नई गति लाने की उम्मीद जगाता है.

12 प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना

बैठक में कुल 12 अहम प्रस्तावों पर विस्तार से बात होने वाली है. इनमें राज्य के विभिन्न विकास कार्य, कल्याणकारी योजनाएं और प्रशासनिक मुद्दे शामिल हो सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक एजेंडा काफी व्यावहारिक है, जिसमें गुरुग्राम और आसपास के इलाकों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है. मंत्रिमंडल के सदस्य इन प्रस्तावों पर गहन चर्चा करेंगे और जरूरी फैसले लिए जाएंगे. यह बैठक हरियाणा सरकार की प्राथमिकताओं को और स्पष्ट करेगी. 

भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल

एजेंडे में एक विवादित मुद्दा भी शामिल है. पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकारी कोठी का करीब 16.5 लाख रुपये का पीनल रेंट माफ करने का प्रस्ताव दोबारा रखा जा सकता है. इससे पहले भी यह प्रस्ताव आया था लेकिन कुछ मंत्रियों की आपत्ति के कारण टाल दिया गया था. उन्होंने रखरखाव, बिजली-पानी और मैनपावर खर्च का पूरा ब्यौरा मांगा था. अब देखना होगा कि इस बार क्या फैसला होता है.

विकास कार्यों की समीक्षा होगी

बैठक के दौरान गुरुग्राम समेत पूरे राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा भी होगी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा मंत्री अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार, राव नरबीर सिंह, महिपाल ढांडा, श्रुति चौधरी और विपुल गोयल जैसे नेताओं के शामिल होने की संभावना है. प्रशासन ने मंत्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी कर ली है. यह बैठक विकास योजनाओं को नई दिशा देने और उनकी प्रगति पर नजर रखने का अच्छा मौका साबित होगी. 

चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे

बैठक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. गुरुग्राम के सभी प्रमुख चौराहों और स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे. पार्किंग और वाहनों की आवाजाही के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं. पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की साफ-सफाई और सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है. बाहरी लोगों को वहां प्रवेश नहीं मिलेगा. जिला प्रशासन ने हर छोटी-बड़ी व्यवस्था को ध्यान में रखकर तैयारी पूरी कर ली है.