कैश से नहीं मिलेगी शराब, करना होगा ऑनलाइन पेमेंट, किस बीजेपी सरकार ने किया बड़ा ऐलान

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री और वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत होने जा रही है. राज्य सरकार ने शराब दुकानों को पूरी तरह कैशलेस करने का फैसला लिया है, जिसके तहत जल्द ही सभी मदिरा दुकानों में केवल ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से ही शराब खरीदी जा सकेगी. यह महत्वपूर्ण निर्णय आबकारी विभाग के नए प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने लिया है. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आबकारी विभाग की कमान संभालने के साथ ही मंत्री ने विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश जारी किए हैं, जो शराब की बिक्री और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने में कारगर साबित हो सकते हैं.

पिछली सरकार के दौरान हुए 3200 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले ने छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार की खामियों को उजागर किया था. मंत्री लखनलाल देवांगन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शराब दुकानों में 100 प्रतिशत भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से होना चाहिए. इस कदम का मुख्य उद्देश्य शराब की बिक्री में पारदर्शिता लाना और वित्तीय अनियमितताओं को रोकना है. ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लागू होने से नकद लेनदेन में होने वाली गड़बड़ियों पर अंकुश लगेगा. इसके साथ ही, यह व्यवस्था सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को भी बढ़ावा देगी. मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन भुगतान से न केवल व्यवस्था सुचारु होगी, बल्कि शराब की बिक्री से होने वाली आय का सटीक हिसाब भी रखा जा सकेगा.

सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी

शराब दुकानों में पारदर्शिता और सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है. इन कैमरों के माध्यम से मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी. यह कदम शराब की बिक्री में होने वाली किसी भी तरह की अनियमितता को तुरंत पकड़ने में मदद करेगा. सीसीटीवी निगरानी से न केवल दुकानों पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, बल्कि अवैध शराब की बिक्री और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को भी रोका जा सकेगा.

अवैध शराब बिक्री पर सख्ती

मंत्री लखनलाल देवांगन ने शराब की अवैध बिक्री, निर्माण, स्टॉक, ट्रांसपोर्टेशन और वितरण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने विशेष रूप से होटल, ढाबों और फॉर्म हाउस में शराब की अवैध बिक्री और सेवन पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है. यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली सरकार के कार्यकाल में 3200 करोड़ रुपये का कथित शराब घोटाला सामने आया था, जिसने राज्य में शराब व्यवसाय की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए थे.