Tejashwi Yadav Claims: 'यह रहा आपका वोट...', तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के दावे पर चुनाव आयोग का करारा जवाब

Tejashwi Yadav Claims: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि उनका नाम हाल ही में प्रकाशित संशोधित मतदाता सूची में नहीं है. उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरा नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है. मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा?

तेजस्वी ने चुनाव आयोग के मोबाइल ऐप पर अपना EPIC नंबर डालकर दिखाया, जिसमें 'नो रिकॉर्ड्स फाउंड' लिखा आया. उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश बताते हुए कहा था कि यह लोकतंत्र को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

चुनाव आयोग ने किया खंडन

हालांकि, चुनाव आयोग ने उनके दावे को 'भ्रामक और शरारती' करार देते हुए तुरंत खंडन किया. आयोग ने कहा कि तेजस्वी यादव का नाम पटना के वेटनरी कॉलेज बूथ पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में क्रम संख्या 416 पर दर्ज है. आयोग ने साथ ही यह भी बताया कि EPIC नंबर जो तेजस्वी ने दिखाया वह उनके रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता, लेकिन उनके नाम से संबंधित वैध जानकारी मौजूद है.

1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय 

चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया कि SIR के तहत 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय 'दावे और आपत्तियों' के लिए रखा गया है, जिसमें कोई भी पार्टी या व्यक्ति त्रुटियों को सुधारने के लिए आवेदन दे सकता है. आयोग ने कहा कि अब तक RJD के किसी भी BLA ने BLO को कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है और ना ही कोई दावा किया है.

विपक्ष के सुझावों को नजरअंदाज 

तेजस्वी ने यह भी सवाल उठाया कि जो 65 लाख नाम हाल ही में मतदाता सूची से हटाए गए हैं, क्या उन्हें कोई नोटिस मिला या अपील का अवसर दिया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग 'तानाशाही' तरीके से काम कर रहा है और विपक्ष के सुझावों को नजरअंदाज कर रहा है.

तेजस्वी यादव के दावे का खंडन

विवाद के बीच भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने X पर लिखा कि तेजस्वी यादव का दावा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, पूरी तरह झूठा है. उनका नाम क्रम संख्या 416 पर मौजूद है. कृपया फैक्ट्स की पुष्टि करें और भ्रामक प्रचार से बचें.

चुनाव आयोग ने दी जानकारी

चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी कि संशोधित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ऑनलाइन और राजनीतिक दलों को भौतिक रूप से उपलब्ध कराई गई है ताकि सभी दावे और आपत्तियां समय पर दर्ज की जा सकें. अंतिम मतदाता सूची 1 सितंबर के बाद प्रकाशित की जाएगी.