बिहार के नए डीजी बने कुंदन कृष्णन, IPS अफसरों का बड़े पैमाने पर प्रमोशन, यहां जानें पूरी लिस्ट

पटना: नए साल की शुरुआत में बिहार सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए आईपीएस अधिकारियों को व्यापक पैमाने पर प्रोन्नति दी है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च रैंक में पदोन्नत किया गया है. 

इस फैसले से राज्य पुलिस की नेतृत्व क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है. सबसे अहम प्रोन्नति एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन की रही, जिन्हें डीजी रैंक में पदोन्नत किया गया है.

कुंदन कृष्णन बने डीजी

गृह विभाग के आदेश के अनुसार, एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन को डीजी रैंक में प्रोन्नत किया गया है. कुंदन कृष्णन बिहार पुलिस के अनुभवी और भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते हैं. प्रशासनिक और फील्ड स्तर पर उनकी कार्यशैली को प्रभावी माना जाता है. उनकी पदोन्नति को राज्य पुलिस के लिए नेतृत्व में निरंतरता और मजबूती के रूप में देखा जा रहा है.

आठ डीआईजी को मिला आईजी रैंक

इस प्रोन्नति आदेश के तहत कुल आठ डीआईजी अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नत किया गया है. इनमें पांच अधिकारी वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, जबकि तीन अधिकारी राज्य सेवा में तैनात हैं. इन अधिकारियों की पदोन्नति से पुलिस प्रशासन के उच्च स्तर पर अनुभव और समन्वय बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

22 एसपी बने डीआईजी

बिहार सरकार ने एसपी रैंक के 22 आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी रैंक में प्रोन्नत किया है. ये अधिकारी लंबे समय से जिला स्तर और विशेष इकाइयों में सेवाएं दे रहे थे. पदोन्नति के बाद इन्हें रेंज और जोन स्तर की जिम्मेदारियां मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे राज्य में पुलिसिंग की रणनीतिक क्षमता को मजबूती मिलेगी.

प्रवर कोटि में भी प्रोन्नति

प्रोन्नति सूची में 12 आईपीएस अधिकारियों को प्रवर कोटि में भी पदोन्नत किया गया है. यह प्रोन्नति सेवा अवधि, कार्य प्रदर्शन और प्रशासनिक आकलन के आधार पर दी गई है. इससे इन अधिकारियों को वरिष्ठता और वेतनमान में लाभ मिलेगा, साथ ही भविष्य में उच्च पदों पर तैनाती की संभावनाएं भी बढ़ेंगी.

पुलिस प्रशासन को मिलेगी नई मजबूती

गृह विभाग के इस फैसले को पुलिस ढांचे को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. बड़ी संख्या में अधिकारियों की प्रोन्नति से प्रशासनिक खाली पद भरेंगे और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी. नए दायित्व मिलने से अधिकारियों में उत्साह बढ़ा है, वहीं सरकार का मानना है कि इससे कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा.