पटना: बिहार की महिला प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत चल रही सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ अब सभी वर्गों की महिलाओं तक पहुंचाने का फैसला किया गया है. अभी तक यह सुविधा मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग महिला अभ्यर्थियों तक सीमित थी. नए प्रस्ताव के बाद सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग की सफल महिला उम्मीदवारों को भी आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता खुल सकता है.
समाज कल्याण विभाग ने योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है. विभाग का मानना है कि कई महिला अभ्यर्थियां कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बावजूद केवल वर्गीय पात्रता के कारण प्रोत्साहन राशि से वंचित रह जाती थीं. अब इस व्यवस्था को व्यापक बनाने की तैयारी है. प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाली सभी वर्गों की महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा.
योजना का विस्तार केवल केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगा. प्रस्ताव के अनुसार प्रशासनिक सेवाओं के अलावा बैंकिंग, रक्षा और अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने वाली महिला अभ्यर्थियों को भी आर्थिक सहायता दी जा सकती है. इससे उन छात्राओं को तैयारी के अगले चरण में मदद मिलने की उम्मीद है, जिन्हें प्रारंभिक परीक्षा के बाद कोचिंग, अध्ययन सामग्री और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है.
निर्धारित UPSC परीक्षाओं, जैसे भारतीय अभियंत्रण सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा और कंबाइंड जियो-साइंटिस्ट की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिलाओं को 75 हजार से एक लाख रुपये तक देने का प्रस्ताव है. वहीं CDS, NDA, CBI और अन्य राज्यों की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 50 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान प्रस्तावित है.
प्रस्ताव में बैंकिंग और रेलवे क्षेत्र की कुछ प्रमुख परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है. RBI ग्रेड-B, SBI और निर्धारित रेलवे भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिला अभ्यर्थियों को 30 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने की योजना है. सरकार का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ रही महिलाओं को आर्थिक सहारा देना है, ताकि प्रतिभाशाली उम्मीदवार संसाधनों की कमी के कारण अपनी तैयारी बीच में न छोड़ें.
वर्ष 2021-22 से अब तक 4,513 महिला अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है. इन लाभार्थियों के बीच करीब 23.395 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है. वर्तमान व्यवस्था में UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक लाख रुपये दिए जाते हैं. BPSC प्रारंभिक परीक्षा में सफल महिला उम्मीदवारों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है.
