नई दिल्ली: क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर होने वाले भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर चल रही खींचतान में अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आईसीसी के साथ औपचारिक संवाद शुरू करने की मंशा जताई है. इससे पहले पीसीबी ने असाधारण हालातों का हवाला देकर मैच न खेलने की घोषणा की थी. आईसीसी द्वारा संभावित प्रतिबंधों और कानूनी दावों की चेतावनी के बाद अब बोर्ड सुलह की तलाश में है. यह घटनाक्रम टूर्नामेंट की अखंडता और दर्शकों के उत्साह के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरुआत में कड़ा रुख अपनाते हुए आईसीसी को एक आधिकारिक पत्र भेजा था. इस पत्र में 15 फरवरी के मैच से हटने का निर्णय साझा किया गया था. बोर्ड ने अपनी सरकार के एक सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लेकर इसे 'असाधारण परिस्थितियां' करार दिया. हालांकि, ताजा घटनाक्रम में बोर्ड ने अब टकराव की जगह बातचीत का रुख अपनाया है. पीसीबी ने आईसीसी से अधिकारिक वार्ता की मांग की है ताकि इस गतिरोध का कोई सार्थक हल निकल सके.
आईसीसी ने पीसीबी की दलीलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कई गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं. काउंसिल ने बोर्ड से उन वास्तविक हालातों का ब्यौरा मांगा है जिन्हें 'असाधारण' बताया जा रहा है. आईसीसी ने यह भी पूछा है कि इन चुनौतियों को सुलझाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए. मैच से पीछे हटने की स्थिति में आईसीसी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को कड़े कानूनी परिणामों और बड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है जो भविष्य के लिए घातक होंगे.
सूत्रों के अनुसार आईसीसी ने नियमों की शुचिता और खेल की मर्यादा को सर्वोपरि रखने का आश्वासन दिया है. काउंसिल का ध्येय टूर्नामेंट की गरिमा बनाए रखते हुए खिलाड़ियों और करोड़ों दर्शकों के हितों की रक्षा करना है. बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े पिछले मसलों में भी आईसीसी ने निरंतर संवाद को ही प्राथमिकता दी है. आईसीसी ने यह भी रेखांकित किया कि सदस्य देशों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार भागीदारी करना वैश्विक खेल की मूल भावना और सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है.
आईसीसी ने अपने प्रतिउत्तर में उन अनिवार्य शर्तों और प्रमाणों की सूची भी दी है जो 'असाधारण परिस्थितियों' के दावे के लिए आवश्यक हैं. बोर्ड को आगाह किया गया है कि बिना ठोस कारणों के टूर्नामेंट छोड़ने के गंभीर प्रशासनिक और व्यावसायिक नतीजे होंगे. इसमें न केवल खेल जगत में साख का नुकसान होगा बल्कि प्रायोजकों की ओर से भारी आर्थिक दावों की भी संभावना है. आईसीसी ने साफ किया कि वह टूर्नामेंट की अखंडता बनाए रखने के लिए किसी भी दबाव में नहीं आएगी.
