AI पर अमेरिका का सबसे बड़ा फैसला, ट्रंप ला रहे हैं 'वन रूल' ऑर्डर, 50 राज्यों के अलग-अलग कानून होंगे खत्म?

नई दिल्ली: अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर राज्यों के अलग-अलग नियम टेक कंपनियों के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं. कई राज्यों ने अपने-अपने कानून बनाकर कंपनियों से कड़े अनुपालन की मांग शुरू कर दी है. 

इसी स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे इस सप्ताह AI के लिए एक ही नियम वाला कार्यकारी आदेश जारी करेंगे. उनका दावा है कि राज्यों के 50 अलग-अलग नियम नवाचार को रोक देंगे और अमेरिका की AI क्षेत्र में वैश्विक बढ़त को नुकसान पहुंचाएंगे.

राज्य कानूनों से बढ़ रही कंपनियों की मुश्किलें

अमेरिका के कई राज्यों ने हाल ही में ऐसे कानून बनाए हैं जिनसे टेक कंपनियों पर अतिरिक्त नियामक बोझ बढ़ गया है. कंपनियों को हर राज्य में अलग नियमों का पालन करना पड़ रहा है, जिससे विकास की गति प्रभावित हो रही है. उद्योग जगत ने लंबे समय से शिकायत की है कि राज्य-दर-राज्य अलग कानून तकनीकी नवाचार को धीमा कर देंगे और AI के विस्तार को रोक देंगे.

ट्रंप ने किया ‘वन रूल’ आदेश का ऐलान

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट किया कि वे इस सप्ताह एक बड़ा कार्यकारी आदेश जारी करेंगे, जिसमें AI के लिए पूरे अमेरिका में केवल एक राष्ट्रीय नियम लागू होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्यों के अलग-अलग नियम जारी रहे, तो अमेरिका AI क्षेत्र में अपनी बढ़त खो सकता है. उनकी पोस्ट में यह भी कहा गया कि कुछ राज्यों में 'बहुत बुरे लोग' बैठे हैं, जो नवाचार को रोकना चाहते हैं.

टेक उद्योग के लिए बड़ी राहत मानी जा रही पहल

टेक कंपनियों के प्रमुख लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत नियम की मांग कर रहे थे. उनका तर्क है कि 50 तरह के कानूनों के बीच काम करना असंभव हो जाता है. ट्रंप का यह कदम उन्हें बड़ी राहत दे सकता है, क्योंकि AI आधारित कंपनियों को एक ही राष्ट्रीय नियम का पालन करना होगा. इसे ट्रंप की तकनीकी नीति पर मजबूत पकड़ दिखाने की कोशिश भी माना जा रहा है.

कुछ राज्यों ने जताया कड़ा विरोध

फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस और अर्कांसस की गवर्नर सारा हकाबी सैंडर्स जैसे रिपब्लिकन नेता इस आदेश का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह राज्यों के अधिकारों पर हमला है. उनका तर्क है कि राज्यों को अपने नागरिकों की सुरक्षा और तकनीकी उपयोग पर नियंत्रण का अधिकार होना चाहिए. माना जा रहा है कि आदेश जारी होते ही इसकी कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है.

आदेश में क्या हो सकता है शामिल

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संभावित आदेश में न्याय विभाग को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह उन राज्यों के खिलाफ मुकदमा दायर करे जिनके AI कानून संघीय नियमों के खिलाफ पाए जाते हैं. इसके अलावा, कठोर और बोझिल AI कानून लागू करने वाले राज्यों की संघीय फंडिंग भी काटी जा सकती है. वाइट हाउस की आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने भी पुष्टि की है कि आदेश का मसौदा तैयार है और इसका उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों के लिए 'एक देश, एक नियम' सुनिश्चित करना है.