अमेरिका में ग्रीन कार्ड पॉलिसी पर सवाल, JD वेंस के बयान से भारतीयों की बढ़ी टेंशन!

JD Vance on Green Card: अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के हालिया बयान ने वहां रह रहे भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों की चिंता बढ़ा दी है. वेंस ने साफ कहा कि ग्रीन कार्ड का मतलब यह नहीं है कि कोई भी विदेशी अनिश्चितकाल तक अमेरिका में रह सकता है. उनका यह बयान अमेरिका में स्थायी निवास के भविष्य को लेकर बहस छेड़ सकता है.

ग्रीन कार्ड का मतलब हमेशा अमेरिका में रहना नहीं – वेंस

फॉक्स न्यूज के शो 'द इंग्राहम एंगल' में होस्ट लॉरा इंग्राहम से बातचीत के दौरान वेंस ने कहा, ''ग्रीन कार्ड धारक को अमेरिका में रहने का अनिश्चितकालीन अधिकार नहीं है. यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है. यह अमेरिका के लिए तय करने का विषय है कि हम अपने नागरिकों में किसे शामिल करना चाहते हैं.'' वेंस ने आगे कहा, ''अगर विदेश मंत्री और राष्ट्रपति यह तय करते हैं कि किसी व्यक्ति को अमेरिका में नहीं रहना चाहिए, तो उसे यहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.'' 

बता दें कि उनका यह बयान ग्रीन कार्ड धारक और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र महमूद खलील की गिरफ्तारी के संदर्भ में आया. खलील को इजरायल-हमास युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के चलते हिरासत में लिया गया था. बताते चले कि ग्रीन कार्ड अमेरिका का स्थायी निवासी कार्ड होता है, जो किसी विदेशी नागरिक को वहां रहने और काम करने की अनुमति देता है. यह अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने की पहली और महत्वपूर्ण सीढ़ी मानी जाती है.

अमेरिका में ग्रीन कार्ड वाले लोगों  की संख्या

• करीब 28 लाख भारतीय नागरिकों के पास ग्रीन कार्ड है.
• ग्रीन कार्ड मिलने के बाद व्यक्ति अमेरिका में 10 साल तक रह सकता है, और फिर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है.

ट्रंप की वापसी से बढ़ी सख्ती

डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में प्रवासियों पर सख्ती और बढ़ गई है.

• अवैध प्रवासियों को सैन्य विमानों से वापस भेजा जा रहा है.
• ग्रीन कार्ड और वीजा प्रक्रियाओं को और जटिल बनाया जा रहा है.
• अमेरिका में स्थायी या अस्थायी रूप से रहना पहले की तुलना में अब मुश्किल हो सकता है.

क्या भारतीयों के लिए मुश्किल होंगे हालात?

हालांकि, JD वेंस के बयान से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका में प्रवासियों के लिए अगले चार साल चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. विशेष रूप से भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों और वीजा धारकों के लिए स्थायी नागरिकता पाना कठिन हो सकता है. अब देखना होगा कि बाइडेन प्रशासन इस नीति पर क्या रुख अपनाता है और क्या भारतीय समुदाय के लिए कोई राहत मिलती है या नहीं.