Palestinian State Recognition: बेल्जियम ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का किया ऐलान; ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया देंगे साथ
इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा 'फ्रांस के कदम और आंतरिक राजनीतिक दबाव के बाद इस समय ब्रिटिश सरकार के रुख में बदलाव, हमास के लिए एक पुरस्कार है और गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक रूपरेखा प्राप्त करने के प्रयासों को नुकसान पहुंचाता है.'
Belgium recognizes Palestine: बेल्जियम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वह फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा. विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट ने साफ कर दिया कि उनका देश अब ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर फिलिस्तीन का समर्थन करेगा. यही नहीं, बेल्जियम ने इजरायल पर कड़े कदम उठाने की भी बात कही है, जिनमें पश्चिमी तट से आयात पर रोक और कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है. इस ऐलान पर इजरायल ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.
उन्होंने कहा कि बेल्जियम इजरायल सरकार के खिलाफ कड़े प्रतिबंध भी लगाएगा, जिसमें पश्चिमी तट की बस्तियों से आयात पर प्रतिबंध और संभावित न्यायिक अभियोजन शामिल हैं. हालांकि, इसके विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि फिलिस्तीन को मान्यता देने की ब्रिटेन की योजना हमास के लिए एक पुरस्कार है.
क्या दो-राज्य समाधान कारगर होगा?
स्टारमर ने जुलाई में घोषणा की थी कि ब्रिटेन तब तक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा जब तक कि इजरायल कुछ शर्तों को पूरा नहीं करता, जो इस प्रकार हैं:
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• इजराइल ने गाजा में भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए.
• इजराइल युद्धविराम पर सहमत.
• इजराइल दीर्घकालिक स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध है - दो-राज्य समाधान की संभावना को पुनर्जीवित करना.
• इजराइल को संयुक्त राष्ट्र को सहायता की आपूर्ति पुनः आरंभ करने की अनुमति देनी चाहिए.
• पश्चिमी तट पर कोई भी कब्जा नहीं होना चाहिए.
हमास के लिए एक पुरस्कार
इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा 'फ्रांस के कदम और आंतरिक राजनीतिक दबाव के बाद इस समय ब्रिटिश सरकार के रुख में बदलाव, हमास के लिए एक पुरस्कार है और गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक रूपरेखा प्राप्त करने के प्रयासों को नुकसान पहुंचाता है.'
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा.आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे, सभी ने पिछले साल आधिकारिक तौर पर फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी थी. संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 147 देश मार्च 2025 तक फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे चुके हैं.