अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश सहित कुछ देशों के लिए अपनी सहायता में कटौती की घोषणा की है. यह निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार द्वारा बजट में कटौती की योजना का हिस्सा है. एलन मस्क द्वारा चलाए जा रहे "Department of Government Efficiency" (DOGE) ने रविवार को यह जानकारी दी कि अमेरिका ने भारत में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्धारित 21 मिलियन डॉलर और बांग्लादेश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को मजबूत करने के लिए 29 मिलियन डॉलर के अनुदान में कटौती का निर्णय लिया है.
भारत में मतदान बढ़ाने के लिए अनुदान में कटौती
भारत में 21 मिलियन डॉलर का यह अनुदान विशेष रूप से चुनावों में मतदाता भागीदारी को बढ़ाने के लिए निर्धारित किया गया था. हालांकि, अब यह राशि उपलब्ध नहीं होगी, जैसा कि DOGE ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घोषणा की. यह फैसला अमेरिकी विदेशी सहायता की प्राथमिकताओं के पुनर्मूल्यांकन और अंतर्राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं पर खर्च में कटौती के प्रयासों का हिस्सा है.
बांग्लादेश के लिए सहायता में कटौती
बांग्लादेश के लिए 29 मिलियन डॉलर का यह अनुदान राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से था. बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के कारण सेना ने शेख हसीना सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था, और इसके बाद भी वहां राजनीतिक स्थिरता स्थापित नहीं हो पाई है.
बजट में कटौती का संदर्भ
यह निर्णय ट्रंप प्रशासन की योजनाओं के अनुरूप है, जिनका कहना है कि "अमेरिका बिना बजट कटौती के दिवालिया हो जाएगा". यह योजना बजट में सुधार और सरकार के खर्चों को कम करने के लिए बनाई गई थी. इसके तहत अंतरराष्ट्रीय विकास और विभिन्न देशों में की जा रही सहायता में कटौती की जा रही है.
अन्य देशों को भी हुआ नुकसान
इसके अलावा, कई अन्य देशों में भी अमेरिका ने सहायता में कटौती की है, जैसे:
मोजाम्बिक के लिए 10 मिलियन डॉलर
कंबोडिया के लिए 2.3 मिलियन डॉलर
नेपाल के लिए 20 मिलियन डॉलर
लाइबेरिया के लिए 1.5 मिलियन डॉलर
