नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय, कैबिनेट ने दी मंजूरी; 3,230 करोड़ होंगे खर्च

केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली के नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में युगे युगीन भारत संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है. इसमें 18 लाख कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी और निर्माण 2031 तक पूरा होगा.

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Sagar Bhardwaj

भारत की करीब 5,000 साल पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को एक ही जगह देखने का मौका मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' बनाने की मंजूरी दे दी है. इस परियोजना पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी क्षेत्र वाला संग्रहालय

संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक, करीब 1,78,509 वर्ग मीटर में फैले इस संग्रहालय को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा. इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी क्षेत्र वाला संग्रहालय बनाने की योजना है. यहां आधुनिक तकनीक, डिजिटल माध्यम और विशेष अनुभवों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत दिखाई जाएगी. संग्रहालय में हर साल एक करोड़ पर्यटकों को संभालने की क्षमता होगी.

ऐतिहासिक नॉर्थ-साउथ ब्लॉक को मिलेगा नया रूप

सेंट्रल विस्टा के नए कार्यालयों में सरकारी विभागों के स्थानांतरित होने के बाद खाली हुए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदला जाएगा. इस दौरान दोनों ऐतिहासिक इमारतों की वास्तुकला और विरासत को सुरक्षित रखा जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2023 को इस संग्रहालय की घोषणा की थी. परियोजना का मूल्यांकन 27 जुलाई 2026 को किया गया था.

18 लाख कलाकृतियां होंगी प्रदर्शित

संग्रहालय में राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 संग्रहालयों और विभिन्न राज्यों व निजी संग्रहों से करीब 18 लाख कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी.

इनके जरिए भारत की सभ्यतागत यात्रा को छह प्रमुख विषयों के माध्यम से समझाया जाएगा. इनमें श्रृंगार, वास्तुकला और नगर परिदृश्य, गणित और खगोल विज्ञान, भाषा और लिपियां, आस्था और आध्यात्मिकता तथा व्यापार और विचारों के जरिए भारत का दुनिया से जुड़ाव शामिल है. नॉर्थ ब्लॉक में पहली 'श्रृंगार' दीर्घा 2027 के अंत तक खोलने की योजना है.

2031 तक पूरा होगा निर्माण

परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. इसमें प्रदर्शनी दीर्घाओं के निर्माण, कलाकृतियों के संरक्षण, आधुनिक भवन व्यवस्था और पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

सरकार के अनुसार, संग्रहालय के निर्माण और संचालन से कारीगरों, शिल्पकारों, शोधकर्ताओं, डिजाइनरों और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. टिकट, खान-पान, कार्यक्रमों और डिजिटल अनुभवों से राजस्व भी मिलेगा. इससे भारत की सांस्कृतिक पहचान और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.