Vice president election: उपराष्ट्रपति चुनाव में INDIA ब्लॉक पर भारी NDA, कौन किसके साथ, यहां जानें हर समीकरण

Vice President Election 2025: भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव मंगलवार, 9 सितंबर को होने जा रहा है. इस बार मुकाबला महाराष्ट्र के राज्यपाल और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन INDIA के उम्मीदवार पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच है. 

उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. इसके बाद शाम 6 बजे मतगणना शुरू होगी. इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोट डालेंगे. निर्वाचन मंडल में 233 निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, 12 नामित राज्यसभा सदस्य और 543 लोकसभा सदस्य शामिल हैं. वर्तमान में एक लोकसभा और पांच राज्यसभा सीटें खाली हैं.

संख्या का समीकरण

इस चुनाव में एनडीए की स्थिति बेहद मजबूत मानी जा रही है. लोकसभा की 542 सीटों में एनडीए को 293 सांसदों का समर्थन है. वहीं, राज्यसभा में एनडीए के पास 129 सांसदों का समर्थन है. कुल मिलाकर 786 सांसदों में बहुमत का आंकड़ा 394 है, जबकि एनडीए के पास 422 सांसदों का समर्थन है. इस वजह से एनडीए उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है. वहीं, बीआरएस और बीजद ने मतदान से दूरी बनाने का ऐलान किया है.

धनखड़ ने क्यों छोड़ा पद?

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने डॉक्टरों की सलाह के बाद पद छोड़ने का फैसला किया. धनखड़ 2022 से उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत थे और उससे पहले 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे.

एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कौन हैं?

एनडीए ने इस चुनाव में 68 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है. वे ओबीसी वर्ग से आते हैं और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं. उन्हें एक सौम्य और गैर-विवादित नेता माना जाता है. तमिलनाडु से दो बार लोकसभा सांसद रह चुके राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं.

इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी कौन हैं?

विपक्षी INDIA गठबंधन ने बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है. 79 वर्षीय रेड्डी 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज पद से रिटायर हुए थे. वे कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें ब्लैक मनी मामले की जांच में सरकार की ढिलाई पर सख्त टिप्पणी और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए गए सलवा जुडूम को असंवैधानिक ठहराना शामिल है.