'शहर में काम नहीं करने दिया जाएगा...', भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने किसे दी चेतावनी?

कोलकाता: मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के उप-उच्चायुक्त के साथ बैठक करने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मुलाकात नहीं होती है, तो शहर में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन को काम करने नहीं दिया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि वे अकेले जाकर मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो 26 दिसंबर से बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर चिंता जताई.

सुवेंदु अधिकारी की चेतावनी

सुवेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन ने उनकी मुलाकात को अस्वीकार किया, तो वह काम करने नहीं देंगे. अधिकारी ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाएंगे, लेकिन 26 दिसंबर से बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की योजना है. यह कदम बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ उनके विरोध का हिस्सा है.

कोलकाता मार्च में विवाद

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने 'हिंदू हुंकार पदयात्रा' का नेतृत्व किया. यह मार्च बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन की ओर जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे रोक दिया. इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच विवाद हुआ. अधिकारी ने इसे 'बर्बर पुलिस हमला' बताया, जबकि पुलिस का कहना था कि सुरक्षा कारणों से विरोधियों को रोकना जरूरी था.

कई लोग हुए घायल

सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन में शामिल कई लोग घायल हुए है. एक महिला को गंभीर चोट के कारण तुरंत इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा. अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल लोग शांतिपूर्ण रूप से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के विरोध में इकट्ठा हुए थे.

सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस से की. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के लिए लाल कालीन बिछा देती है, लेकिन जब बंगाली हिंदू समुदाय आवाज उठाता है, तो उन्हें पुलिस लाठियों और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ता है.

भविष्य की रणनीति

अधिकारी ने कहा कि अगर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती है, तो 26 दिसंबर से बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा. उनका उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और सरकार पर दबाव बनाना है. इस दौरान वे सभी शांतिपूर्ण माध्यमों का इस्तेमाल करेंगे.